ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याच्या जुन्या नोंदी असती अशा मराठा समाजाच्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, सोमवारी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मराठा आरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या बैठकीनंतर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ही घोषणा केली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जुन्या कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा. या संदर्भातल्या माजी न्या. शिंदे यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार असून हा अहवाल मंत्रिमंडळ स्विकारणार असल्याची घोषणा देखील एकनाथ शिंदे यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने शिंदे समिती नेमली होती. शिंदे समितीने अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. समितीने 1 कोटी 73 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यात 11 हजार 530 कुणबी नोंदी सापडल्या. विस्तृत पुरावे गोळा करण्यासाठी शिंदे समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, लवकरात लवकर ही समिती काम पूर्ण करेल असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या समितीने सविस्तर अहवाल देखील सादर केला आणि फार जुने रेकॉर्ड तपासले यातील काही रेकॉर्ड्स हे उर्दू आणि मोडीत सापडले. पुढे त्यांनी हैदराबादमध्ये जुन्या नोंदींसाठी विनंती केली आहे. यात आणखी काही नोंदी सापडतील त्यासाठी त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत मागितली. समितीनं खूपच चांगले आणि सखोल काम केले आहे. सरकारनं त्यांना दोन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. या कामाचं आऊटपुट मोठे आहे. तरीही लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिलेत. म्हणून त्यांना कुणबी नोंदींच्या तपासणी करुन पुढील कार्यवाही सुरु होईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेल्या मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ते आरक्षण परत मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकार पुरेसे पुरावे गोळा करत आहे. इम्पिरकल डेटा मिळवत आहे. यातून मागासलेपण सिद्ध होईल. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने टास्क फोर्सची स्थापना केल्याची माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच क्युरेटिव्ह पेटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टानं ऐकण्याचं मान्य केलं आहे. त्यावरही सरकारचे युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. मागासवर्ग आयोगाचे निरगुडे यांची कमिटी यासाठी काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था सरकार त्यांना सर्वोतोपरी मदत करेल.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण नंतरच्या सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. ते आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने माजी न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व मराठा समाजाला शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखा, टोकाचे पाऊल कोणीही उचलू नका, असे आवाहन देखील केले. सरकार कुणालाही फसवणार नाही, राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
