महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकाच जिल्ह्याचा एकाचवेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असण्याचा इतिहास सोलापूरने घडविला आहे. याच जिल्ह्याला पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने व आता शिंदे -फडणवीस-पवार या ट्रिपल इंजिन सरकारने भूमिपुत्र पालकमंत्र्यापासून वंचित ठेवले आहे. संभाव्य दुष्काळ, जिल्हा प्रशासनात नवीन असलेले अधिकारी आणि सदस्यांविना असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या पार्श्वभूमीवर सोलापूरला भूमिपुत्र पालकमंत्र्यांची गरज पुन्हा अधोरेखीत होत आहे.
जिल्ह्यातील १२ पैकी ११ आमदार (विधानसभा व विधान परिषद) सत्ताधारी आहेत. सोलापुरचा पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यासाठी सरकारचा एकावरही विश्वास नाही का ? अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. पुन्हा एकदा सोलापूरला वाली नसल्याबाबत याच स्तंभात उहापोह करावा लागत आहे. एकापेक्षा एक वरचढ असलेल्या स्थानिक नेत्त्यांचे वर्चस्व कमी करण्याचाच हा डाव असावा असे वाटत आहे. तसेच भूमिपुत्र पालकमंत्री नसल्याने शासन-प्रशासन पातळीवर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
