राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ‘दत्तक शाळा’ या गोंडस नावाखाली सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कास्ट्राईब जनरल कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अनिल जाधवर यांनी दिला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु केवळ सरकारी शाळांचे खासगीकरण करायचे आणि जबाबदारी झटकायची हे सध्याच्या सरकारचे धोरण आहे. या भूमिकेला संघातर्फे तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. ‘‘सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षणाचा मूलभूत हक्क डावलला जाणार आहे. दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होणार आहे,’’ असे जाधवर यांनी सांगितले.
