संसदेच्या विशेष अधिवेशनांतर्गत आज, मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 128 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार (नारी शक्ती वंदन विधेयक) लोकसभा, विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. परंतु, हे आरक्षण जनगणना आणि सीमांकनानंतरच लागू होणार आहे. आगामी 2024 च्या लोकसभेत हे आरक्षण लागू नसेल.
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन करणे जवळजवळ अशक्य आहे. यावरून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेळेवर झाल्या तर यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून किंवा त्यापूर्वीच्या काही विधानसभा निवडणुकांपासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत 181 महिला खासदार असतील. कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले की, आम्ही ऐतिहासिक विधेयक आणणार आहोत. लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 181 महिला खासदार असतील. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही. लोकसभेचे कामकाज 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
