शिक्षकांच्या कंत्राटी भरतीवरून राज्यभरात गदारोळ झाल्यानंतर आता अखेर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार असल्याची घोषणा भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ‘आधीच्या सरकारांनी केलेले पाप आपल्या माथी नको, अशी भूमिका मांडत मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली असून कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार आहोत,’ अशी माहिती फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘कंत्राटी भरतीवरून युवकांच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या भरतीला सुरुवात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच केली होती. २००३ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्यात आली. त्यानंतर २०१० साली अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दोनदा कंत्राटी भरती काढण्यात आली. २०११ साली पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. २०१३ सालीही अशीच भरती काढण्यात आली. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने त्यांनीही कंत्राटी भरतीची निविदा काढली होती. मात्र हे लोक स्वत:चं पाप आमच्या माथी फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे आता आम्ही अशी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहोत,’ असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांना आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून कसं प्रत्युत्तर दिलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
