राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने आपल्या प्रलंबित जुनी पेन्शन मागणीसाठी आक्रमक धोरण अवलंबले असून त्या अनुषंगाने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 17 लाखहून अधिक कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. अशी घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलीय.
दरम्यान सरकारला या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सुमारे पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून जुनी पेन्शन योजनेसह भरती प्रक्रिया अशा आमच्या विविध प्रलंबित मागण्या विशेष करून पेन्शन योजना मान्य झाली नाही तर 14 मार्चपासून राज्यातील तसेच विविध जिल्ह्यातील सुमारे लाखोंच्या संख्येत कर्मचारी बेमुदत संपावर जात काम बंद आंदोलन करणार आसल्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस तथा सुकाणू समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना विसरा असे वक्तव्य केले होते त्याला उत्तर देताना काटकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देत तुम्ही बोलले शब्द विसरा असे सांगत जोपर्यंत पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असे सांगत सरकारला पंधरा दिवसाचा अल्टिमेटम दिला आहे.
दरम्यान या कृती समितीमध्ये महापालिका कर्मचारी झेडपी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी नगरपालिका कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी असे विविध कर्मचारी सहभागी होणार असून हा बेमुदत संप यशस्वी करण्याचा मानस काटकर यांनी बोलून दाखवला. याप्रसंगी राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य तसेच शासकीय कर्मचारी उपस्थित होते.
