‘लिव्ह-इन रिलेशनशीप’ ही पद्धतशीरपणे विवाह संस्था नष्ट करणारी व्यवस्था आहे. यामुळे देशाच्या प्रगतीला बाधा पोहचत असून समाजात अस्थिरता वाढत असल्याचे मत अलाहबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. लिव्ह-इन-पार्टनरवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना हायकोर्टाने उपरोक्त मत व्यक्त केले.
यासंदर्भातील आपल्या आदेशात उच्च न्यायालय म्हणाले की, भारतासारख्या देशात मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘विवाह संस्था एखाद्या व्यक्तीला जी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता प्रदान करते ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपद्वारे कधीही दिली जाऊ शकत नाही. सतत पाटर्नर बदलण्याची क्रूर संकल्पना ही स्थिर आणि निरोगी समाजाची ओळख मानता येणार नाही. देशात विवाह संस्था कालबाह्य झाल्यानंतरच लिव्ह-इन रिलेशनशिप सामान्य मानले जाईल. अनेक विकसित देशांमध्ये विवाह संस्थेचे संरक्षण करणे एक मोठी समस्या बनली आहे. भविष्यात आपण आपल्यासाठी मोठ्या समस्या निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहोत. लिव्ह-इन रिलेशनशीप’ ही या देशातील विवाह संस्था नष्ट करुन समाजाला अस्थिर करुन आपल्या देशाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याची सुनियोजित योजना असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
त्याचप्रमाणे चित्रपट आणि टीव्ही मालिका विवाहसंस्था नष्ट करण्यात आपली भूमिका बजावत आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशिप ही पुरोगामी समाजाचे द्योतक म्हणून दाखवले जात आहे. तरुण अशा गोष्टींकडे आकर्षित होतात. परंतु, याच्या दुरगामी परिणामांबद्दल ते अनभिज्ञ असतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणाऱ्या महिलांबद्दल न्यायालय म्हणाले की, अपवाद वगळता, कोणतेही कुटुंब स्वेच्छेने अशा महिलेला आपल्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून स्वीकारत नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिला जोडीदाराने सामाजिक गैरवर्तनाला कंटाळून आत्महत्या केली, अशा खटल्यांची न्यायालयांमध्ये कमी नाही. भारतासारख्या देशात मध्यमवर्गीयांची नैतिकता दुर्लक्षित करता येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
