शिवसेना (ठाकरे गट) संजय राऊत यांच्यावर प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय आता केंद्राच्या न्यायालयात गेला आहे. विधान विधानाकडून हक्कभंग प्रकरण आता राज्यसभा ही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राऊतांवरील आनंदी राज्याचा अभिप्राय कोणता आहे. आजच हक्कभंग प्रकरण विधानांकडून राज्याकडे पाठपुरावा आहे. त्यामुळं आता राज्याच्या अभिप्रायाकडं संपूर्ण वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. याला राऊतांनी उत्तर दिले होते. हक्कभंग समितीविषयी विधिमंडळ प्रधान सचिवांना पत्र पाठवत राऊतांनी हक्कभंग समितीवर आक्षेप घेतला आहे. हक्कभंग कारवाईबाबत गठीत केलेली समिती ही स्वतंत्र तसेच तटस्थ स्वरुपाची असणं अपेक्षित होतं. पण समितीत फक्त माझ्या राजकीय विरोधकांनाच जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे दिसते, असं संजय राऊतांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं. त्यानंतर आता हक्कभंग प्रकरण विधानसभेकडून राज्यसभेकडे पाठवण्यात आले आहे.
नेमकं काय म्हणाले होते संजय राऊत?
कोल्हापूर दौऱ्यात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना विधीमंडळाचा ‘चोर’मंडळ असा उल्लेख केला होता. महाराष्ट्रात विधीमंडळ हे तर ‘चोर’मंडळ, असं म्हणत संजय राऊत यांनी शिंदे गट आणि भाजपवर थेट निशाणा साधला होता. यानंतर संजय राऊता यांच्याविरोधात सत्ताधारी शिवसेना गट आणि भाजप आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. तसेच, राऊतांविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला होता. त्यासाठी समिती स्थापन करून संजय राऊत यांना नोटिसही बजावण्यात आली होती. या नोटिशीला संजय राऊत यांनी उत्तर दिले आहे. विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही. तरीरी माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्यास हरकत नाही. पण माझे विधान नेमके काय होते ते पाहा, असंही राऊतांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, संजय राऊतांनी असं वक्तव्य केल्यानंतर सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेत टीका केली होती. तसेच भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी देखील केली होती.
