अलीकडील कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालानंतर १९ मे रोजी देशासमोर आलेला निर्णय धक्कादायक ठरला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटांबद्दल मोठी घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी म्हणाले की, २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने काळ्या पैशाला आळा बसेल. लोक या नोटा जमा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१६ मध्ये ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याच्या वेळी गांधी आरबीआयच्या चलन विभागाचे प्रमुख होते.
दरम्यान, या निर्णयाचा पेमेंटवर कोणताही पद्धतशीर परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे ते म्हणाले कारण या नोटा दैनंदिन पेमेंटसाठी वापरल्या जात नाहीत. आणि बहुतांश पेमेंट डिजिटल माध्यमातून केले जातात. मात्र, चलन बदलण्यासाठी दररोज २०,००० रुपयांची मर्यादेमुळे ‘ऑपरेशनल गैरसोय’ होऊ शकते. कारण काही लोकांना अनेक वेळा बँकेच्या शाखेत जावे लागू शकते.
काळ्या पैशाला आळा बसणार
काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी २,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचा काय परिणाम होईल, असे विचारले असता गांधी म्हणाले की, यामुळे मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. ते म्हणाले की, चलनाच्या नोटाबंदीचे (२०१६ मध्ये) एक प्रमुख कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालणे होते.
२००० रुपयाच्या नोटा बदलण्याची अंतिम मुदत
आरबीआयने शुक्रवारी संध्याकाळी २,००० रुपयांच्या नोटा सप्टेंबर २०२३ नंतर चलनातून काढून घेण्याची घोषणा केली. मात्र, या मूल्याच्या नोटा २३ मे ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत बँकांमध्ये जमा किंवा बदलून घेता येतील.
नोटबंदी २.०चा भारतीय अर्थिव्यवस्थेवर परिणाम
निर्णयाच्या घोषणेनंतर एका टीव्ही चॅनलशी बोलताना वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले की हा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या नोटाबंदीपेक्षा वेगळा आहे. तसेच त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ३० सप्टेंबरपर्यंत नोटा जमा न झाल्याबद्दल विचारले असता, त्यावर व्यवहार करण्यासाठी बँकांकडे योग्य व्यवस्था असेल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्राचा मास्टर-स्ट्रोक
लक्षात घ्या की रिझव्र्ह बँकेने २,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाहेर पडत आहेत किंवा चलनातून रद्द करत असल्याचे अजिबात सांगितले नाही. आरबीआय म्हणते की २००० रुपयांच्या नोटांचा उद्देश संपला आहे आणि आता बाजारातून काढून घेत आहेत. मात्र, ती कायदेशीर निविदा राहील. या निर्णयामागे सरकारचा हात नसावा, असे होऊ शकत नाही. देशातून काळा पैसा संपवण्यासाठी सरकारने आगामी निवडणुकांपूर्वी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे, असे बोलले तर चुकीचे ठरणार नाही.
