मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 3 नवीन रेल्वे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बांधले जातील, अशी घोषणा केली. हे कॉरिडॉर ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंटसाठी असतील. या प्रकल्पाची ओळख पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. यामुळे पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारेल आणि गाड्यांमधील प्रवास सुरक्षित होईल. 40 हजार सामान्य रेल्वे बोगी वंदे भारत मानकात रूपांतरित केल्या जातील.
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने रेल्वेवर सर्वाधिक भर दिला होता. गेल्या वर्षीच्या (2023-24) एकूण 45 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये रेल्वेचा वाटा 2.4 लाख कोटी रुपये होता. एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद सातत्याने वाढली आहे.सुमारे 5 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2019 च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला 69,967 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर 2020 मध्ये रेल्वेला 70,250 कोटी रुपये देण्यात आले. एका वर्षानंतर, म्हणजे 2021 मध्ये, पहिल्यांदाच रेल्वेचा अर्थसंकल्प 1 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला. तर 2023 मध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाने प्रथमच 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. एनडीए सरकारच्या आधी रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. ही परंपरा 2017 पासून बदलली. रेल्वे अर्थसंकल्प हा तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्या वर्षी सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा एक भाग होता. त्याआधी रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्र्यांनी स्वतंत्रपणे मांडला होता. आता गेल्या 7 वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून येत आहे.
