नवी दिल्ली – पायाभूत सुविधांच्या भवितव्यासाठी नागरीक, समृद्धी आणि नियोजन हे तीन प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा लोककेंद्रित तसेच नागरिकांना सोयी आणि सुविधा सुनिश्चित करणाऱ्या असाव्यात आणि यासाठी देशभरात महामार्गांलगत 670 सुविधा विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते आज नवी दिल्ली येथे “स्मार्ट रस्त्यांचे भविष्य – सुरक्षा, शाश्वतता आणि लवचिकता” या विषयावरील सीआयआय राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करत होते.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, 2027 पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन साकारण्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास महत्वाची भूमिका बजावेल. रस्ते आणि वाहतूक क्षेत्र देशभरात आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रचंड संधी निर्माण करते, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्रालयाचा वार्षिक महसूल सध्या 55,000 कोटी रुपये असून, येत्या दोन वर्षांत तो 1.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, यामधून या क्षेत्रामधील अफाट विकासाची क्षमता दिसून येते असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, 2027 च्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या योजनेवर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यात विलगीकरण केलेल्या 80 लाख टन प्लास्टिक कचऱ्याचा रस्ते बांधणीत वापर करणे आणि शुद्धीकरण प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा रस्ते बांधणीसाठी पुनर्वापर करणे, यासारख्या शाश्वत उपक्रमांचा समावेश आहे.
ते म्हणाले की, 25,000 किलोमीटर लांबीच्या दुपदरी महामार्गांचे चार पदरी मार्गांमध्ये रूपांतर करण्याचे काम सुरू आहे, तर 2 लाख कोटी रुपयांचा बंदर कनेक्टिव्हिटी कार्यक्रम सर्व प्रमुख बंदरांना राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडत आहे. सुधारित रस्ते जोडणीमुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये धार्मिक पर्यटन आणि साहसी खेळांना चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समृद्धीवर प्रकाश टाकताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयामुळे तीन रुपयांचा आर्थिक विकास होतो, ज्यामधून त्याचा मजबूत गुणक परिणाम प्रतिबिंबित होतो. नियोजनाबाबत बोलताना त्यांनी प्रदूषण रोखण्याची आणि शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि लवचिक विकासाला चालना देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सरकारच्या हरित उपक्रमाचा भाग म्हणून द्वारका एक्सप्रेसवेवर 8,500 झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले की, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि ते वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी प्रीकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. अभियंते आणि कंत्राटदारांमध्ये आपल्या कामाप्रति अधिक जबाबदारी आणि आपलेपणाची भावना असायला हवी, असे ते म्हणाले.
या क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करताना गडकरी म्हणाले की, भारतातील 80 टक्के मालवाहतूक रस्ते मार्गाने होते, तर 1 टक्के वाहतूक हवाई मार्गाने आणि 18 टक्के इतर मार्गांनी होते. सुधारित रस्ते पायाभूत सुविधांमुळे लॉजिस्टिक आणि इंधनाचा खर्च एक अंकी पातळीवर येण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.
पर्यावरणाप्रति जबाबदारीसह पायाभूत सुविधांचा समतोल साधण्यावर गडकरी यांनी भर दिला. आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारे सुरक्षित, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाचे रस्ते बांधण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, गतिशीलता विकसित होत असताना, भारत “स्मार्ट रस्त्यांना” आकार देत आहे जे पादचाऱ्यांसाठी सुलभ प्रवेश, ईव्ही चार्जिंग, इंधन स्टेशन, पार्किंग आणि रस्त्यालगतच्या आधुनिक सुविधांसारख्या आवश्यक गोष्टींना तंत्रज्ञानाची जोड देत आहे.
