शहरात व तालुक्यात शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या ले आउट तयार करून प्लॉट विक्री करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा पद्धतीने विनापरवाना प्लॉट विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात तहसील कार्यालयाच्या वतीने धडक मोहीम हाती घेण्यात आली असून अशा लोकांवर दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही कृषक जमिनीचे अकृषक जमिनीमध्ये रूपांतर करायचे असेल तर त्यासाठी शासनाने नियमावली ठरवून दिली आहे. तालुक्यातील अ दर्जा प्राप्त गावांतील जमिनींचे अकृषक करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना तर ब दर्जा प्राप्त जमिनी अकृषक करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना असतात. तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी यांच्या स्तरावर ही प्रक्रिया राबवली जाते.
