बिहार सरकारने सोमवारी जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. याविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र, या प्रकरणावर सध्या भाष्य करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी शुक्रवारी 6 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, आम्ही त्याच वेळी तुमचा युक्तिवाद ऐकू असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचे म्हणणे आहे की, बिहार सरकारने यापूर्वी जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करू नका असे सांगितले होते.बिहारमधील जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यामध्ये 9 पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या संपर्क कक्षात दुपारी साडेतीन वाजता ही बैठक होणार आहे. यामध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांना जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीची माहिती दिली जाणार आहे.यापूर्वी जनगणना जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जातीवर आधारित जनगणना 9 पक्षांच्या मताने केल्याचे सांगितले होते. सोमवारी एका कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले होते की, सर्व बाबी सर्व पक्षांसमोर ठेवल्या जातील.
बिहार सरकारने 2 ऑक्टोबर2023 रोजी जाहीर केलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी 7 लाख 25 हजार 310 आहे. त्यात 2 कोटी 83 लाख 44 हजार 160 कुटुंबे आहेत. ज्यामध्ये अत्यंत मागासवर्गीय 36 टक्के, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 27 टक्के आहे. यादव जातींमध्ये सर्वाधिक 14.26 टक्के आहेत. ब्राह्मण 3.65 टक्के, राजपूत (ठाकूर) 3.45 टक्के असून सर्वात कमी संख्या कायस्थांची 0.60 टक्के इतकी आहे.
