मनोज जरांगे यांनी त्यांना स्वतंत्र आरक्षण नको असल्याची भूमिका मांडली. आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण हवं असून सगेसोयरेची अंमलबजावणी हवी आहे, असं जरांगेंनी म्हटलं.
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारकडे शांततेत आंदोलन करुन देखील दाखल झालेले गुन्हे मागं घेण्याची मागणी केली. अंतरवाली सराटीमधील महिलांना गोळ्या लागल्या होत्या. त्यांची संख्या साडेतीनशेच्या आसपास होती. त्या केसेस मागं घेता येतात का सरकारनं पाहावं, असं मनोज जरांगे म्हणाले. हैदराबादचं गॅझेट शिंदे समिती स्वीकारु शकतं, मुंबई सरकारचं गॅझेट, सातारा संस्थान गॅझेट स्वीकारायला हवं होतं, असं मनोज जरांगे म्हणाले. लोकांना सांगण्यासारखं तुम्ही काय केलं, अधिसूचना काढून अंमलबजावणी केली नाही. तुम्हाला तुम्ही मोठे समजत असाल तर जनता नाही ना मानत, असं जरांगे म्हणाले.
एकमेकाला दिलं तर माणूस खूश होतो. सरकारनं आरक्षण दिलं पण अंमलबजावणी केली नाही. अधिसूचना काढली पण सगेसोयरेची अंमलबजावणी केली नाही. हे देऊन ते देखील दिलं असतं तर तुमच्या अंगावरील गुलाल १५ दिवस निघाला नसता, असं मनोज जरांगे म्हणाले. येत्या दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले.
निवडणुका जवळ आल्यानंतर मराठा आरक्षण दिलं होतं त्याचा त्यांना फायदा झाला होता. आता समाजाच्या लक्षात आलंय की एकदा आरक्षण दिलं होतं तेच पुन्हा दिलं आहे. पुन्हा जास्त संख्येनं लोक निवडून आणायचे आहेत, हे समाजाच्या लक्षात आलं आहे. समाजाला दोन्ही द्यावं, जे दिलंय ते आणि सगेसोयरेची अंमलबजावणी व्हावी, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार नाही, ज्वलंत प्रश्न असल्यानं सरकारचं निवडणूक घेणार नाही. सगेसोयरेची अंमलबजावणी झाल्यावर निवडणूक घेतील, असं जरांगे यांनी म्हटलं. सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीसाठी आमदारांनी पत्र दिली का? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला आहे. राजकारण्यांनी त्यांच्या डोक्यातील हवा कमी केली पाहिजे, असं जरांगे यांनी म्हटलं.
आम्हाला स्वतंत्र आरक्षणात पडायचं नाही, ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे, सगेसोयरेची अंमलबजावणी सरकारनं करावी असं जरांगेंनी म्हटलं. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे टप्पे असणार आहे, टप्प्याशिवाय आंदोलन करत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.
