लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक विभागांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे मागील तारखा टाकून वर्क ऑर्डर देण्याची शक्कल काही विभागांचे अधिकारी लढवत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण विभागाच्या कामांची यादी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केल्यावरून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची चौकशी सुरु आहे. त्यातच आता या विभागाने आचारसंहितेपूर्वी घाईघाईत मंजूर केलेल्या कामांची यादी काटेकोरपणे पडताळून पाहिली जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किती व कोणकोणत्या कामांना मंजुरी दिली. किती कामांच्या वर्क ऑर्डर निघाल्या याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी वारंवार मागवूनही त्यांना यादी मिळाली नव्हती.
