शासकीय नोकरीत असलेल्या आईला आपल्या अपंग मुलाची काळजी घेण्यासाठी चाइल्ड केअर रजा (सीसीएल) नाकारणे हे सरकारच्या घटनात्मक कर्तव्यांचे उल्लंघन असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेय. तसेच याप्रकरणी हिमाचल प्रदेश सरकारला खडसावले आहे.
हिमाचलप्रदेशातील महिला प्राध्यापिकेचा मुलगा अनुवांशिक आजाराने ग्रस्त आहे. त्याच्यावर जन्मापासून अनेक शस्त्रक्रिया देखील झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्या प्राध्यापिकेला आपल्या आजारी मुलाची काळजी घेण्यासाठी रजा हवी होती. मात्र, या रजा देण्यात आल्या नाहीत. याप्रकरणी सदर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जेबी पर्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने सांगितले की, बाल संगोपन रजा हा एक महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, अनेक महिलांना हा अधिकार नाकारून त्यांना कामाच्या समान संधी देखील दिल्या आत नाहीत.
अशा रजा नाकारण्यामुळे नोकरी करणाऱ्या आईला तिची नोकरी सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि अपंग मुल असलेल्या मातांसाठी ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला अपंग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम, 2016 च्या अनुषंगाने सीसीएलवरील धोरणात बदल करण्याचे निर्देश दिले. त्यात म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त, समितीमध्ये राज्याच्या महिला व बालविकास आणि समाज कल्याण विभागाच्या सचिवांचा समावेश असेल आणि सीसीएलच्या मुद्द्यावर आगामी 31 जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल. या प्रकरणात केंद्र सरकारला देखील पक्षकार बनवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
