विठुरायाच्या दर्शनासाठी वर्षभरातील देशभरातून लाखो भाविक येथे येत असले तरी मंदिर समितीचा कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी मात्र अधिकारी पुढे यायला तयार नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती ही विधी व न्याय विभागाकडे असून यासाठी प्रत्येक वेळी महसूल विभागाकडे उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तिवर पाठवावे लागते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे पद रिक्त असून वारंवार पंढरपूरच्या प्रांताधिकाऱ्याकडे याचा पदभार दिला जात असतो. यापूर्वी 9 सप्टेंबर 2021 रोजी तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी सुनील जोशी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा दोन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर मंदिर समितीला नियमित कार्यकारी अधिकारी मिळालेलाच नाही.
विठ्ठल मंदिरात येऊन पूर्णवेळ काम करायला कुणी येईना
उपजिल्हाधिकाऱ्यांना फिल्डवर अथवा मोक्याच्या जागांवर काम करण्यात जेवढे स्वारस्य असते तेवढे विठ्ठल मंदिरात येऊन पूर्णवेळ काम करायला नसते. यातच शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर पाठवायचे असेल तर त्यासाठी या अधिकाऱ्याची विनंती अथवा संमती आवश्यक असते. त्यामुळेच सामान्य प्रशासन विभागाला पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर कार्यकारी नियुक्तीसाठी वारंवार विनंती पत्रे काढायची वेळ येऊ लागली आहे. आजही अशाच पद्धतीचे पत्र मंत्रालयातील सर्व विभागांना देण्यात आले असून यासाठी मंत्रालयातील इच्छुक अव्वर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नावे देण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे .
विठ्ठल मंदिर विकास प्रकल्पासाठी 73 कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी
सध्या राज्यातील शिंदे सरकारने विठ्ठल मंदिर विकास प्रकल्पासाठी 73 कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी दिली असून हा महत्वाकांक्षी आराखडा व्यवस्थित राबविण्यासाठी शासनाला याठिकाणी पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी मंदिराचा कार्यकारी अधिकारी म्हणून पाहिजे आहे. यामुळेच मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांना विठ्ठल मंदिराचा कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी साद घातली आहे.
