पंढरपूर – जिल्हा प्रशासनाने पंढरपूर कॉरिडॉर बाबत त्रयस्त समिती नेमून सर्व्हे सुरु केलेला आहे. या समितीकडून केलेल्या सर्व्हे बाबतचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना सोमवारी (ता.२० ऑक्टोबर) सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाकडे संभाव्य कॉरिडॉरबाधित नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.
पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने कॉरिडॉर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात चौफळा ते महाद्वार घाटपर्यंत कॉरिडॉर करण्यात येणार आहे. यामध्ये सुमारे ६४० मालमत्ता बाधित होणार आहेत.मात्र मालमत्ताधारकांकडून कॉरिडॉरला विरोध होत आहे. यामुळे कॉरिडॉर बाबत सर्व्हे करण्यासाठी प्रशासनाने त्रयस्थ समितीला काम दिले आहे.
प्रशासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेली ही समिती सर्व्हे करत असून सोमवारी ता. २० ऑक्टोबरला आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणार आहे. यानंतर कॉरिडॉरबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे समिती कोणता अहवाल देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
उज्जैन व वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपुरात कॉरिडॉर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.पंढरपूर राज्यातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले असल्याचे दिसून येत आहे. पहिल्या टप्प्यात चौफाळा ते महाद्वार घाटापर्यंत कॉरिडॉर करण्यात येणार आहे.
कॉरिडॉरबाबतची माहिती नागरिकांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मे महिन्यापासून बैठकीचे सत्र सुरू केले आहे. मात्र मालमत्ताधारकांकडून कॉरिडॉरला विरोध होत आहे. कांही मालमत्ताधारक जास्त मोबदला मागत आहेत. तर काहीजण पुनर्वसन करावे याची मागणी करत आहेत. कॉरिडॉरला विरोध करण्यासाठी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून कॉरिडॉर होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. कॉरिडॉरला विरोध होत असल्यामुळे प्रशासनाने त्रयस्थ समिती स्थापन केली आहे. या समितीला कॉरिडॉरचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार या समितीने कॉरिडॉरबाबत सर्व्हे करण्यास सुरुवात केली आहे. तो पूर्ण देखील झाला आहे. या समितीचा अहवाल २० ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना देण्यात येणार आहे. अहवाल आल्यानंतर कॉरिडॉरबाबतचा पुढील निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. यामुळे समिती कोणता अहवाल जिल्हाधिकारी यांना देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
———————–
पंतप्रधानांचा ड्रीमप्रोजेक्ट, प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पंढरपुर कॉरिडॉर हा ड्रीमप्रोजक्ट आहे. या बाबत देशाच्या अर्थमंत्री दस्तुरखुद्द निर्मला सितारामन यांनी मुंबई येथे भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सुतोवाच केलेले आहे. त्यामुळे सहाजिकच या प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर आहे.
———————-
प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली
एकीकडे पंढरपूर येथील संभाव्य कॉरिडॉरला संभाव्य बाधित नागरिकांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. मात्र दुसरीकडे प्रशासन देखील कॉरिडॉर बाबत ठाम आहे. त्यामुळे बाधित नागरिकांचा विरोध असला तरी दुसरीकडे प्रशासन देखील कामाला लागले विविध पातळीवर प्रशासनाकडून देखील वेगवान कामे सुरू आहेत.
———————-
शिवतिर्थावरील बाधितांच्या सभेत कॉरिडॉरला विरोध
दोन दिवसांपूर्वी पंढरपूर येथील शिवतीर्थ याठिकाणी संभाव्य कॉरिडॉर विरोधात तीव्र विरोध करण्यात येऊन तीर्थक्षेत्र बचाव कृती समितीच्या वतीने जाहीर निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात अनेक सामाजिक संघटना, वारकरी संप्रदाय यांनीही पाठिंबा दिला, विविध स्तरातील लोकांनी हा निर्णय कसा चुकीचा आहे यावर भाषणे केली. यावेळी संभाव्य कॉरिडॉर बाधित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
——————–
डी.पी.मध्ये बाधितांना न्याय मिळणार का
पंढरपूर शहरात कॉरिडॉर बरोबरच डी.पी.प्लँन किंवा आराखडा देखील राबविला जाणार आहे. या आराखड्यानुसार शहरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. या मध्ये अनेक नागरिकांची घरे, दुकाने बाधित होणार आहेत. त्यामुळे मंदिर परिसरातील कॉरिडॉर रद्द करण्यासाठी जसे तिर्थक्षेत्र बचाव समितीकडून रान उठविले जात आहे तसेच डीपी आराखड्यांबाबत कोण आवाज उठविणार असा सवार देखील या मध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
