मुंबई – राज्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे प्रभावित झालेल्या 40 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत 8 हजार कोटी मदत जमा झाली आहे, येत्या 15 दिवसात 11 हजार कोटी दिले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, ” 21 हजार कोटी रुपयांचे रिलिफ पॅकेज अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाहेरील असल्यानं विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, जशा याद्या येतील, तशी निधी वितरणाला मान्यता द्यायची आणि संपूर्ण याद्या येईपर्यंत थांबायचे नाही, असा निर्णय आम्ही सुरुवातीपासून घेतला होता. ज्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या नुकसानीसाठी पैसे मिळाले आहेत, त्यांच्या खात्यात तिसऱ्या हेक्टरच्या नुकसानीसाठीही पैसे जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या 15 ते 20 दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पूर्ण मदत पोहोचेल.आम्ही 90 टक्के शेतकऱ्यांना तातडीनं ही मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. उर्वरित 10 टक्क्यांपैकी काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तांत्रिक अडचणी आहेत. काहींच्या रेकॉर्ड्समध्ये समस्या आहेत किंवा काही ठिकाणी मल्टिपल होल्डिंग आहे. या समस्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. आता निधीची कोणतीही कमतरता राहिलेली नाही. फक्त एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की, या प्रक्रियेत दोनवेळा याद्यांची पडताळणी करावी लागते. कारण, पात्र व्यक्ती सुटू नये आणि अपात्र व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जाऊ नयेत, यासाठी पुनर्पडताळणी आवश्यक आहे. सुदैवाने आमच्याकडे अ‍ॅग्रिस्टॅगचा डेटा उपलब्ध आहे. त्यामुळं नोंद असलेल्या खातेधारकांची ई-केवायसी करावी लागत नाही. अन्यथा या प्रक्रियेलाच एक महिना लागला असता. फक्त ज्या केसेसमध्ये अ‍ॅग्रिस्टॅगमध्ये नाव नाही आणि ते मदतीसाठी पात्र आहेत, अशांचेच ई-केवायसी केलं जात आहे.”
“सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गाच्या सुधारित आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा आराखडा सुमारे 3 हजार 295 कोटी रुपयांचा असून, त्यातील 50 टक्के निधी राज्य सरकार आणि 50 टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. या प्रकल्पामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठा वाव मिळेल आणि या भागातील विकासाला चालना मिळेल,” असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, ‘आम्ही ‘व्हिजन 2047’ हाती घेतले आहे. यासाठी सगळ्या विभागांनी 7 लाख स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करून आणि सर्वेक्षण करून आराखडा तयार केला आहे. 2030 पर्यंतची उद्दिष्टे, 2035 साली महाराष्ट्र 75 वर्षांचा होईल, तेव्हाची उद्दिष्टे आणि 2047 साली विकसित भारत तयार करण्यासाठीची उद्दिष्टे आणि रोडमॅप समाविष्ट आहे. हा डॉक्युमेंट आज मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे. या योजनेद्वारे महाराष्ट्राला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.
——–
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची चौकशी नाही :
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या चौकशीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “काही लोक जाणीवपूर्वक आमच्यावर अन्याय होत आहे, आम्हाला मारले जात आहे, असं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही लोक विनाकारण शहीद होत असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना सांगू इच्छितो की, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची कोणतीही चौकशी राज्य सरकारने सुरू केलेली नाही. गाळप हंगामाच्या बैठकीत, वेगवेगळ्या पैशांचा विनियोग कसा होतो, याची माहिती घेण्याचं ठरले होते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटसाठी वर्षानुवर्षे एक रुपया कापून घेतला जातो, त्यामुळे इतरांकडून पैशाचे काय केले, याची माहिती मागितली जाते. तशीच माहिती साखर आयुक्तांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून मागितली आहे. या बैठकीत इन्स्टिट्युटचे पदाधिकारी, साखर कारखानदार सर्व उपस्थित होते. सर्वांसमक्ष ठरले तेवढीच माहिती मागितली आहे. विनाकारण चर्चा घडवण्याचे कारण नाही. आमच्याकडे तक्रार आली आणि प्रकरण गंभीर असेल तर चौकशी करू, पण अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही.”
————–
सुप्रिया सुळेंनी दाखवलेले पॅनकार्ड खोटे
सहकार क्षेत्र संपवण्याचे काम भाजपाकडून सुरू असल्याच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “काही लोकांना रोज खोटी कागदपत्रे दाखवण्याची सवय जडली आहे. आजच त्यांनी दाखवलेले पॅनकार्ड खोटं निघाले. याविषयी त्या माफी मागणार आहेत का? हे पॅनकार्ड कोणी काढलं, त्याच्यावर आता एफआयआर दाखल होत आहे. रोज खोटे डॉक्युमेंट्स घरी तयार करायचे आणि पत्रकार परिषद घ्यायची, असे सुरू आहे.
————
बच्चू कडूंसोबतची बैठक रद्द का झाली? : बच्चू कडू यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावलेली बैठक रद्द करण्यात आली आहे. याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “बच्चू कडू यांनी मला मेसेज पाठवला. आमचे सगळे शेतकरी नागपूरला जमा होत आहेत आणि आम्हीच तिथं नसलो तर कन्फ्युजन होईल. त्यामुळं आमचे मागणीपत्र तुमच्याकडे पाठवतो आहोत. त्यावर तुम्ही निर्णय घ्या. आम्ही बैठकीला येणार नाही. त्यांच्या निरोपानंतर आम्ही बैठक रद्द केली. त्यांच्या मागणीपत्रातील ज्या बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेता येईल ते घेऊ.असे सांगितले.
