पंढरपूर – काँरिडोर प्रकल्पग्रस्तां पैकी बरेच प्रकल्पग्रस्त आमच्या संपर्कात आहेत. आम्ही देत असलेल्या मोबदल्या बद्दल ते समाधानी आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी बऱ्याच मंडळींनी बाहेर फ्लँट, प्लाँट तसेच घरे देखील खरेदी केलेले आहेत. दरम्यान काँरिडोर प्रकल्पग्रस्तांना आपल्याला मिळणाऱ्या मोबदल्या विषयी असमाधानी असल्यास त्या संदर्भात कोर्टात जाता येईल. मात्र हा प्रकल्पच रद्द करा यासाठी कोर्ट त्यांचे ऐकुन घेणार नाही. कारण आज पर्यंत कोर्टाने कोणता एखादा प्रकल्प रद्द केला आहे आम्हाला दाखवुन द्या असा उलट सवाल जिल्हाधिकारी कुमार आर्शीर्वाद यांनीच पत्रकार मंडळींना केला.
कार्तिकी यात्रेच्या नियोजनाची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशीर्वाद हे बुधवारी (ता.२९) पंढरपूरात आलेले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. या मध्ये काँरिडोर प्रकल्पा बद्दल पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, आम्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या सतत संपर्कात आहोत. बरेच प्रकल्पग्रस्त आम्ही देत असलेल्या मोबदल्या बद्दल समाधानी आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा कोणताही एखादा ग्रुप आमच्याकडे येवून आम्हाला ऐवढा मोबदला हवा आहे जर तुम्ही त्यास तयार असाल तर आम्ही सर्व प्रकल्पग्रस्तांची या प्रकल्पासाठी सहमती देण्यास तयार आहोत असे म्हणून आमच्या पर्यंत आलेला नाही. कारण प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांची परिस्थिती वेगळी आहे. ती सारखी नाही आहे. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांची वैयक्तीक चर्चा केलेली आहे. त्या मधुन आम्हाला बऱ्याच प्रकल्पग्रस्तांची सहमती असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त हा प्रकल्प केव्हा राबविला जाईल या बद्दल आमच्याकडे वारंवार विचारणा करीत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
——————-
भुसंपादन कायदा २०१३ नुसार भुसंपादन प्रक्रिया नही
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, आम्ही जी भुसंपादन प्रक्रिया राबवित आहोत ती भुसंपादन कायदा २०१३ च्या अंतर्गत करीत नाही आहोत. तर आम्ही एमआरपीपी कायदा १९६६ च्या अंतर्गत करीत आहोत. त्या कायद्यामध्ये सेक्शन १२६ (१) नुसार वाटाघाटीव्दारे भुसंपादनाची प्रक्रिया नमूद आहे. प्रत्येकाचे प्राँब्लेम वेगळे असल्यामुळेच प्रत्येकाशी वाटाघाटी करुन त्याना सुखकर पध्दतीने हाताळता यावे यासाठी आम्ही या १९६६ च्या कायद्याव्दारे प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले आहे. भुसंपादन कायदा २०१३ मध्ये अशा प्रकारे वाटाघाटीची तरतूदच नाही आहे. त्यामुळे कोणीही सर्वांसाठी ऐवढाच मोबदल्याचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे.
——————-
प्रकल्पग्रस्तांपैकी कोणत्याही एक ग्रुपने अशा प्रकारची जबाबदारी घेवू नये
आम्हा सगळ्यां प्रकल्पग्रस्तांसाठी किती मोबदला मिळणार आहे, किंवा सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांना ऐवढाच मोबदला मिळाला पाहिजे अशा प्रकारे वाटाघाटासाठी कोणत्याही एका ग्रुपने पुढाकार किंवा जबाबदारी घेऊ नये. कारण प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताची परिस्थिती सारखी नाही. ती वेगळी आहे. इथे माझ्या माहिती प्रमाणे असा एकही ग्रुप नाही की जो म्हणतो की आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना ऐवढा मोबदला मिळणार असेल ? तर आम्ही सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांची सहमती घेऊन तुम्हाला तसे लिहून देवु. तसे एखाद्या ग्रुपने सर्वांसाठी पुढाकार घेणे देखील उचित नाही. कारण प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांचे प्राँब्लेम किंवा अडचणी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे कोणत्याही एका ग्रुपने सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुढाकार घेऊ नये असे आपल्याला वाटते असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
——————
कितीही कालावधी लागला तरी प्रत्येकाचे समाधान करणार
या प्रकल्पा मध्ये बाधित होणाऱ्या प्रत्येक बाधितांची परिस्थिती सारखी नाही आहे. प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी आहे. अनेकांच्या आजोबा,पणजोबाच्या नावावर अद्याप प्रापर्टी आहे. काही लोकांच्या स्वत:च्या नावावर प्रापर्टी आहे. काहींच्या दोन भावांच्या नावावर आहेत. काहींना वाटते की आपल्याला दुकान मिळणार आहे आपण दुकान घेऊ, काहींना दुकान आणि घरे हवी आहेत. काहींच्या प्रापर्टीचे पैसे सात, आठ जणांना वाटून पाहिजे आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येकाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक बाधितांशी आम्ही वैयक्तीक चर्चा केलेली आहे. आणखीन चर्चा करावयाची असल्यास आम्ही तयार आहोत त्यासाठी कितीही कालावधी लागला तरी आम्ही तो देवून त्यांचे समाधान करणार आहोत असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
—————–
काही लोक बाधित मंडळींना मिसगाईड करता आहेत.
काँरिडोर रद्द करणे हा शासनाचा अधिकार आहे पण हा प्रकल्पच रद्द करा यासाठी एखाद्याने किंवा व्यक्तीसमुहाने कोर्टात याचिका दाखल केल्यास कोर्ट त्याची फारशी दखल घेणार नाही. कोर्ट मोबदला वाढवुन देण्यासाठी सांगु शकेल. पण कोर्ट प्रकल्पच रद्द करा असे सांगणार नाही. कारण आज पर्यंत कोर्टाने एखादा तरी प्रकल्प रद्द केला आहे का ? मात्र आपण येथे पाहतो आहे की काही मंडळी प्रकल्पग्रस्तांना मिसगाईड करीत आहेत. आपण कोर्टात जावू आणि कोर्टाकडून हा काँरिडोर प्रकल्पच रद्द करु. हा प्रकल्प राबविण्याच्या प्रक्रिये मध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या आमच्या निदर्शनास कोर्ट आणून देईल मात्र प्रकल्प रद्द करा असे कोर्ट सांगू शकेल असे आपल्या तरी ज्ञानात नाही. आपण काही फारमोठा कायदेशीरएक्सपर्ट नाही आहोत असे देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी पत्रकारांना सांगितले.
