केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा करत देशातील लाखो करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. तब्बल नऊ वर्षानंतर इन्कम टॅक्स स्लॅब (आयकर रचना) बदलण्यात आला आहे. गेल्या वेळी २०१४ मध्ये अखेर आयकर सूट मर्यादा वाढवण्यात आली होती.
आयकर मर्यादा वाढली
अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आता नव्या करप्रणालीनुसार ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तर स्लॅबची संख्या सहावरून पाचवर आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय आता ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर केवळ ४५ हजार रुपयाचा तर १५ लाखाच्या वार्षिक उत्पन्नावर १.५ लाख रुपयांचा आयकर भरावा लागणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “सरकारने करदात्यांच्या अनुपालनाचा बोजा कमी केला आहे. एका दिवसात सर्वाधिक ७२ लाख आयटी रिटर्न भरले गेले आहेत. यावर्षी ६.५ कोटी आयटी रिटर्न भरले गेले.
आयकर भरणं सोपं होणार
आयटी रिटर्नची प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ २०१३-१४ मध्ये ९३ दिवसांवरून १६ दिवसांवर आला आहे. ४५ टक्के इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म २४ तासांच्या आत प्रक्रिया करण्यात आले आहेत. सरकार एका सामान्य आयटीआर (कॉमन आयटीआर) फॉर्मवर काम करत आहे ज्यामुळे करदात्यांचा बोजा आणखी कमी होईल.
महागाई वाढली पण कर ‘जैसे थे’
गेल्या नऊ वर्षात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली, ज्यामुळे नोकरदारवर्गाच्या अडचणी वाढल्या. मागील नऊ वर्षांत लोकांचे खर्च वाढले, उत्पन्न वाढले पण आयकराची व्याप्तीत कोणताही बदल झाला नाही. याशिवाय महागाईमुळे गेल्या अनेक वर्षात जनतेचा खर्च अनेक पटींनी वाढला, पण मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत आयकरात कोणतीही सवलत दिली नाही. तसेच यंदाचं बजेट मोदी सरकार २.० चा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे यंदा करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत अडीच लाखांची आयकर सूट मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती आणि झाले देखील तसेच. सध्या करदात्यांना २.५ ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% तर पाच ते ७.५ लाखांच्या पगारावर २०% कर भरायचा आहे.
