हिंगोली- राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या समन्वयाने 5 डिसेंबर रोजी राज्यात शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले, हिंगोली जिल्ह्यात देखील मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद ठेवून आंदोलन यशस्वी करण्यात आले.
शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा,अन्यायकारक संचमान्यता,रद्द करून यासाठी विद्यार्थी पट संख्येची अट शिथिल करावी,अंशतः अनुदानित या सह सर्वच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करावी,शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आश्वाशीत प्रगती योजना लागू करावी,स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांना मान्यता देणे बंद करून मराठी शाळा वाचवाव्यात, शिक्षण विभागातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी, वस्तीशाळा शिक्षकांची मागील सेवा गृहीत धरून त्यांना कायम करावे यासह अन्य प्रमुख मागण्या आहेत. मात्र सध्या ज्वलंत असलेले दोन प्रश्न सर्वांसाठी महत्वाचे आहेत.
शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करून शिक्षकांना अडचणीत आणले जात आहे. भविष्यात या सक्तीने नोकरीमुक्त केले जाईल, अन्यायकारक संचमान्यतेच्या आडून शाळा शिक्षक अतिरिक्त ठरवून त्यांना डिसेंबर अखेरपर्यंत इतर जिल्ह्यात समायोजित करण्याचा डाव आखला जात आहे. दुसरीकडे दहा ते वीस पटाच्या आतील शाळेवर खाजगी कंपनीमार्फत कंत्राटी शिक्षक भरण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यातून सुद्धा शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. या सर्वांचे समायोजन करण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसतील तर शेवटी कंटाळून त्याने नोकरीचा राजीनामा द्यावा.
परिणामतः भविष्यात सर्व मराठी शाळा बंद पडतील हा धोका आहे.
सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना या आंदोलनात सोबत येणार आहेत. हिंगोली जिल्ह्यासह राज्यातील संपूर्ण शाळा 5 डिसेंबरला बंद केल्याशिवाय पर्याय नाही असे ठरवून शिक्षक समन्वय समितीने जिल्हा बंद पुकारला होता . जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना पाठवण्यात आले. या निवेदनावर जिल्हा मुख्याध्यापक संघासह शिक्षक सेना, शिक्षक भारती, स्वाभिमानी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मराठवाडा शिक्षक संघ, महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षक परिषद, जुनी पेन्शन संघटना आदीसह सर्व शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
