परतूर / जालना -महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज १७३ गाव वॉटर ग्रीड योजना परतूर, ९५ गाव वॉटर ग्रीड योजना मंठा आणि १२० गाव सुधारित पाणीपुरवठा योजनेतील मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून प्रचंड खळबळ उडाली. भाजपचे आमदार आणि माजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले की या बहुमूल्य योजनेत कंत्राटदार व काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून शासनाची गंभीर फसवणूक केली आहे. या योजनेत शेकडो कोटींचा निधी खर्च झाला असतानाही अनेक गावांमध्ये आजही पाणीपुरवठा सुरू नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोणीकर यांनी सांगितले की १७३ आणि ९५ गावांसाठी मंजूर झालेल्या या वॉटर ग्रीड योजनेत काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने सदरील योजना तीन वर्षे चालवावी व त्यानंतर अंतिम बिल देण्यात यावे असे कंत्राट देतानाच नमूद केलेले असताना अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार अशी संगणमत करून काम पूर्ण झालेले नसताना २६ कोटी रुपयांचे अंतिम बिल कंत्राटदाराने देऊन टाकले. मात्र त्या काळात एकाही गावात पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा सुरू झालेला नव्हता. काही गावांमध्ये तर पाइपलाइनची चाचणीदेखील पूर्ण झालेली नव्हती आणि काही ठिकाणी पाइपलाइन केवळ अर्धवट अवस्थेत टाकण्यात आली होती. या परिस्थितीत एवढे मोठे बिल कसे मंजूर झाले, याबाबत त्यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या योजनेची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्याही अतिशय ढिसाळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य जलकुंभापासून गावांपर्यंत पाणी सोडताना अनिवार्य असलेली हायड्रोलिक टेस्ट केवळ एका ठिकाणी घेण्यात आली आणि उर्वरित गावांची वितरण व्यवस्था कोणत्याही प्रकारच्या चाचणीविना सुरू झाल्याचे त्यांनी म्हटले. गावोगाव टाकण्यात आलेल्या पाइपलाइन केवळ दीड फूट खोलीवर बसविल्यामुळे शेतातील मशागतीदरम्यान त्या वारंवार फुटत आहेत. पाइप फुटल्याने पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात गळती होते आणि पाणीपुरवठा खंडित होतो.
काही ठिकाणी गळतीमुळे दूषित पाणी पाईपमध्ये मिसळल्याने लोकांना गॅस्ट्रो आणि पोटाच्या तक्रारींचा त्रासही झाला आहे. लोणीकर यांनी स्पष्ट सांगितले की, “ही संपूर्ण योजना तांत्रिकदृष्ट्या दोषपूर्ण असून सुरुवातीपासूनच अत्यंत निष्काळजीपणे काम केले गेले आहे. दीर्घकाळ कार्यक्षम राहणारी योजना निर्माण करणे हा उद्देश असूनही अधिकाऱ्यांनी मात्र आर्थिक स्वार्थाला प्राधान्य दिले.”
या प्रकरणात कंत्राटदाराने अपूर्ण काम प्रगत झाल्याचे दाखवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केली आणि जीवन प्राधिकरणातील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात बिल उचलले असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी सभागृहात मांडली. आजही १७३ गाव वॉटर ग्रीड मधील ५२ गावांमध्ये तर ९५ वॉटर ग्रीड मधील २७ गावांमध्ये आजही पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद आहे. अनेक गावांमध्ये पाइपलाइन फुटल्याने अनियमित पाणीपुरवठा होत आहे आणि काही ठिकाणी मागील काही महिन्यांपासून पूर्णतः ठप्प झालेला आहे. यामुळे गावकऱ्यांना विहिरीचे आणि नाल्याचे पाणी पिण्याची वेळ आली असून अनेक गावांमध्ये आरोग्य समस्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
लक्षवेधी सूचनेदरम्यान लोणीकर यांनी हेही सांगितले की एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांनी योजना बंद असण्याचे कारण वीज कनेक्शन खंडित झाल्यामुळे ती सुरू राहू शकली नाही असे विधानसभेला सांगितले. मात्र हे कारण पूर्णपणे खोटे असून अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांसह सभागृहाची दिशाभूल केलेली आहे. सदरील योजना वीज कनेक्शन खंडित झाल्यामुळे बंद नसून अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे बंद असल्याचा आरोप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या पुढाकारातून योजनेच्या बचतीमधून २ कोटी रुपये तर ग्रामपंचायतीकडून ५० लाख रुपयांची वसुली करून अडीच कोटी रुपयांचे वीज बिल भरण्यात आले होते. मागील काळात झालेली अतिवृष्टी च्या पार्श्वभूमीवर वीज खंडित करण्यात आली होती परंतु आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क करून तात्काळ अधीक्षक अभियंता यांना सूचना करत दुसऱ्याच दिवशी वीज सुरळीत चालू करण्यात आले होते त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराबरोबर मंत्र्यासह सभागृहाला खोटं सांगण्याची मुजोरी देखील करण्यास सुरुवात केली आहे असे देखील आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.
आमदार लोणीकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणात जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य सचिव, सदस्य सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी आणि उपअभियंत्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कंत्राटदाराला मदत केल्याचा आरोप केला. त्यांनी या अधिकाऱ्यांवर तातडीने चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि कंत्राटदार कंपनीचा परवाना रद्द करून तिला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी केली. त्यांनी भ्रष्टाचारामुळे शासनाला बसलेला आर्थिक फटका वसूल करून घेणे आवश्यक असल्याचेही सभागृहासमोर मांडले. या प्रकरणावर उत्तर देताना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या योजनेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली जाईल असे सांगितले. अपूर्ण कामे, बिल मंजुरीतील गैरप्रकार, तांत्रिक त्रुटी आणि कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी यांची पाहणी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच पुढील २ दिवसात वीज कनेक्शन मुळे बंद असलेला पाणीपुरवठा सुरळीत केला जाईल असे त्यांनी विधानसभेला आश्वासन दिले. त्यांनी पुढील आठ ते दहा दिवसांत चौकशीची प्राथमिक पावले उचलली जातील असेही सांगितले.
या चर्चेदरम्यान विरोधकांसह अनेक सदस्यांनी या प्रकरणात अत्यंत गंभीर घोटाळा झाल्याचे नमूद केले आणि सरकारने तातडीने कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली. या मुद्द्यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. योजनेतील भ्रष्टाचार, अपूर्ण कामे, तांत्रिक त्रुटी आणि खोटी माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप यामुळे सरकारवर दडपण वाढले आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक तसेच पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असलेली गावे या सर्वांचे लक्ष आता चौकशीच्या निकालाकडे लागले आहे. भ्रष्टाचाराची रक्कम वसूल करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
