सोलापूर – जिल्हयातील खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाचे आदेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष कल्लप्पा फुलारी यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपतराव मोरे यांच्याकडे केलेला आहे.
पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपतराव मोरे यांनी दि.2 डिसेंबर 2025 रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाबाबत शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर यांना आदेश काढल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागानी तत्परता दाखवत दि. 18 डिसेंबर 2025 रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शाळा मान्यतेपासून वैयक्तिक मान्यता सह इतर कागदो पत्रासह माहीती मागवून अशा कर्मचाऱ्यावर समायोजनाची टांगती तलवार ठेवलेली आहे.
समायोजनाचे आदेश काढताना भविष्यात अशा कमचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणालीत वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे सांगीतले जाते आरटीई कायद्या प्रमाणे खासगी प्राथमिक शाळां संच मान्यतेत शिक्षकेतर पद शुन्य दाखवत असले तरी सदर शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदे आरटीई कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी पासून मंजूर असून ते एकाकी पद असल्याने सेवानिवृत्ती नंतर सदर पद आपोआप व्यपगत होणारच आहेत.अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनाची जबाबदारी शासनाची असून वेतनाचे प्रश्न फक्त सोलापूर जिल्हयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासाठीच निर्माण होणे शक्यच नाही.
सध्या महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्हयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाचे आदेश शासन आणि प्रशासनानी निर्गमित केलेले नसताना सोलापूर जिल्हयासाठीच असे आदेश निर्गमित करून मुख्याध्यापक, शाळा आणि अशा कर्मचारी यांना वेठीस धरणे नियमबाहय आणि चुकीचे असून काही कर्मचार्यांचे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ ही आहे.
तेंव्हा शिक्षणउपसंचालक पुणे विभाग पुणे आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी तात्काळ सदर समायोजनाचे आदेश तात्काळ रद्द करून सोलापूर जिल्हयातील अशा खाजगी प्राथमिक शाळा, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शिक्षक महासंघाने निवेदनाद्वारे आणि प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलेली आहे.
याबाबत शिक्षक महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष कल्लप्पा फुलारी माजी शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी
भ्रमणध्वनीद्वारे शिक्षण उपसंचालक यांच्याशी संवाद साधून पाठपुरावा केलेला असून लवकरच सदर आदेश रद्द करतील अशी अपेक्षा शिक्षक महासंघानी व्यक्त केलेला आहे.
