गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच लोकायुक्त कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अन्ना हजारे यांनी लावून धरली होती. अन्ना हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षांतील नऊ बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला. त्यानंतर आता हिवाळी अधिवेशनाच्या मुहुर्तावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता अधिवेशनात कोण कोणावर वरचढ ठरणार, यावर आता सर्वांचं लक्ष लागलंय.
नव्या लोकायुक्त कायद्याला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली आहे. पाच लोकायुक्तांची समिती नेमणार असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली आहे. लोकयुक्तांच्या समितीमध्ये न्यायमुर्तींचा समावेश असणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
2019 साली अन्ना हजारे यांनी केलेल्या उपोषणानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर आता शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर अखेर लोकायुक्त कायदा मंजूर होणार असल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आमचं सरकार आलं नसतं तर नागपुरात अधिवेशन सुरू झालं नसतं, असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी लगावला आहे. तर आपल्याला भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
