मुंबई : पवईतल्या इमारतीत 17 लहान मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्य प्रकरणात आता एक नवीन वळण आलं आहे. सरकारकडील थकीत दोन कोटीच्या बिलासाठी आर्यने हे कृत्य केले असल्याचे व्हिडिओतून सांगितले असले तरी शिक्षण विभागाने मात्र त्याचा इन्कार केला आहे.
पोलिसांच्या एन्काऊंटर मध्ये मारला गेलेल्या रोहितने ‘स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाच्या पैशांसाठी याआधी अनेक वेळा आंदोलनं केली होती, अशी माहिती समोर येत आहे. त्या आंदोलनांच्या काळात तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर वादाच्या केंद्रस्थानी आले. आहे. याच प्रकल्पाचे पैसे मिळावेत, यासाठी आर्यने वेळोवेळी प्रयत्न केल्याचं सांगितलं जात आहे.
यंदा प्रकल्पाला मंजुरी नाही : “मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा” या उपक्रमाअंतर्गत सुरू केलेला ‘स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प’ याला महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रथम 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आणि पुन्हा 30 जून 2023 रोजी मान्यता दिली होती. परंतु, 2024–25 या शैक्षणिक वर्षासाठी या प्रकल्पाला कोणतीही नवी मंजुरी दिली गेलेली नाही, असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील स्वच्छतेची गुणांकन व्यवस्था, ‘स्वच्छतेचे मॉनिटर’ आणि शाळांना मिळणारी बक्षिसं सध्या बंद आहेत.
हा उपक्रम नेमका काय होता? : “मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा” उपक्रमाअंतर्गत सुरू केलेला ‘स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प’ हा शाळांमधील स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूकता वाढवण्यासाठी राबवला जात होता. या प्रकल्पांतर्गत शाळांमध्ये काही विद्यार्थी किंवा विभागांना “स्वच्छता मॉनिटर” म्हणून नेमण्यात येत होतं. त्यांचा मुख्य कार्य होता, शाळेतील स्वच्छतेच्या नियमांचं पालन सुनिश्चित करणं, जसं की शाळेत थुंकणं, कचरा टाकणं किंवा घाण करणं यावर नियंत्रण ठेवणं.
या प्रकल्पाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूकता निर्माण करणं आणि “बघूनही दुर्लक्ष न करणं” या सवयीचा प्रचार करणे होता. ‘लेट्स चेंज’ या ब्रिदवाक्याखाली हा प्रकल्प अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क या कंपनीमार्फत राबवला जात होता. तसेच, शाळांकडून 500 ते 2,000 रुपये नोंदणी शुल्क घेतल्याची माहिती काही शिक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितली.
या उपक्रमाला प्रथम 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आणि पुन्हा 30 जून 2023 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. ही मान्यता सीएसआर निधीमार्फत होती आणि त्या टप्प्यात एकूण 9.9 लाख देयकाची नोंद आहे. 2023–24 मध्ये ‘फेज -2’ अंतर्गत 2 कोटींचं बजेट मंजूर झालं, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
रोहित आर्यला हटवल्यानंतर काय घडलं? : या प्रकल्पाचे संचालक रोहित आर्य यांचं नाव काही गंभीर प्रकरणात आल्यानंतर शिक्षण विभागानं पुढील वर्षासाठीची मंजुरी थांबवली. 2024–25 साठी मंजुरी नाकारताना विभागानं शाळांकडून घेतलेली फीस परत करण्याच्या सूचना दिल्या आणि संस्थेकडून अपेक्षित कागदपत्रं न आल्यानं पुढील कारवाईही थांबवण्यात आली. परिणामी “स्वच्छता मॉनिटर” प्रकल्प सध्या अनधिकृत स्थितीत आहे. तसेच काल झालेल्या आर्य प्रकरणानंतर शिक्षण विभागानं या वर्षी संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी दिली नव्हती, असा खुलासा केला आहे.
——–
पोलिसांकडून हत्या : ऍड. सातपुते
रोहित आर्या हा पोलिसांचा एन्काऊंटर मध्ये मारला गेला असल्याने आता त्याबाबत ही संशय उपस्थित केला जात आहे. त्याने केलेले हे कृत्य चुकीचे असले तरीही त्याला छातीत गोळ्या घालण्याऐवजी गोळी मारून जखमी करता आले असते, त्यामुळे पोलिसांनी त्याची हत्या केली आहे असा आरोप ज्येष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी केला आहे याबाबत पोलीस व संबंधित नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी मागणी केली. सरकारकडून कारवाई न झाल्यास त्याविरुद्ध याचिका दाखल करणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
विरोधी पक्षाने ही या एन्काऊंटर बाबत नाराजी व्यक्त करीत महायुती सरकारला जबाबदार धरले आहे. हजारो कोटीची ठेकेदारांची बिले प्रलंबित असल्यानेत्यांच्याकडून असे कृत्य पुन्हा केला धोका निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले
