कामगार विरोधी धोरणच्या विरोधात लाक्षणिक सरकार जगाव आंदोलन

पुणे – भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्ह्याच्या वतीने आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे “सरकार जगाव आंदोलन” कलेक्टर कार्यालय पुणे यांच्यासमोर समोर त्रीव निदर्शने आंदोलन झाले. कामगारांच्या प्रलंबित व ज्वलंत प्रश्नांकडे शासनाचे तात्काळ लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.

राज्यातील तसेच देशातील कंत्राटी व इतर सर्व क्षेत्रातील कामगारांवर अन्याय होत असून लेबर कोडमधील अन्यायकारक तरतुदी, बेकायदेशीर कपात, रोजगार अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, ईएसआय व पेन्शन संदर्भातील प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. शासनाकडून वारंवार आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भारतीय मजदूर संघ पूर्व महामंत्री रवींद्र हिमते यांनी आंदोलन च्या वेळी करण्यात आला. 

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या :

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ त्वरित देण्यात यावेत.  

कंत्राटदार मुक्त रोजगार धोरण लागू करणे

कायम , कंत्राटी कामगारांना रोजगार स्थैर्याची हमी देण्यात यावी . 

समान कामास समान वेतन लागू करावेत.  

कंत्राटी कामगारांच्या बेकायदेशीर वेतन कपात बंद करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावे.

पुणे मेट्रोतील सर्व कामगारांना महाराष्ट्र शासन निर्णयाची अंमलबजावणी फरकासह करण्यात यावी . 

Employees’ State Insurance Corporation अंतर्गत सुविधा सुधारणा करून वेतन मर्यादा ₹४२,००० प्रतिमाह करणे , हॉस्पिटल, दवाखान्या , मेडीकल दुकाने ची योग्य प्रमाणात वाढ करावी .

शैक्षणिक संस्थान, धर्मादाय टेस्ट अंतर्गत संचालित संस्थान, संरक्षण उद्योगातील संशोधन संस्था यांना औद्योगिक विवाद अधिनियमानुसार लाभ देण्यात यावे. 

Employees’ Provident Fund Organisation अंतर्गत किमान रु 5000 व महागाई भत्त्यासह पेन्शनमध्ये वाढ करणे

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या करिता केंद्रीय व राज्य सरकार बजेट मधे एकूण बजेट मधे 3% करण्यात यावी . 

या आंदोलनात औद्योगिक आस्थापनांतील कामगार, संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी, वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार, आउटसोर्स कर्मचारी, पुणे मेट्रो प्रकल्पातील कामगार, सामाजिक क्षेत्रातील कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, शेतमजूर, असंघटित, बीडी कामगार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, टेक्निशियन तसेच विद्यापीठातील विविध कायदेशीर व करारनिहाय कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. विविध क्षेत्रांतील कामगारांनी एकत्र येत कामगार एकजुटीची भक्कम ताकद दाखवून दिली.

२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने करण्याचा निर्णय भारतीय मजदूर संघ च्या जगन्नाथ पुरी येथे झालेल्या अधिवेशनात जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार पुण्यासह देशभरात आंदोलन पार पडले.

या आंदोलनात रवींद्र हिमते (पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री), सचिन मेंगाळे (सरचिटणीस, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ), बाळासाहेब भुजबळ (संघटनमंत्री) , झानेश्वर जाधव, शिल्पा देशपांडे , श्रीमती आश्विनी देव , आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी देशातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असा इशारा दिला. व सागर पवार (जिल्हा सचिव) , या आंदोलनात राजेश मुळे , बाळासाहेब पाटील, विजय पाटील, निलेश खरात, संजय कांबळे , सुरेश जाधव, अनिल पारधी , विवेक ठकार , निखील टेकवडे , केदार कदम, राहुल बोडके , यश निंबाळकर, बेबी राणी डे ,ई पदाधिकाऱ्यांसह मार्गदर्शन केले ,कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन एकजुटीची ताकद दाखविल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

कामगारांच्या न्याय्य मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम इशाराही यावेळी देण्यात आला.

भारतीय मजदूर संघाचे मागण्यांचे निवेदन मा पंतप्रधान, मा केंद्रीय कामगार मंत्री यांना मा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या मार्फत देण्यात आले, निवेदन चा स्विकार मा श्रीमती ज्योती कदम निवासी जिल्ह्याधिकारी यांनी स्वीकारून पुढील कार्यवाही करिता पाठविण्यात बाबतीत आश्वासन देण्यात आले .