सत्ताधारी पक्षाचा खासदार असल्यावर केंद्रातून अधिकाधिक योजना, निधी आणता येतो. विरोधी पक्षाच्या खासदारांची भाषणं चांगली होतात. पण मतदारसंघात अधिक निधी, प्रकल्प आणायचे असल्यास केंद्रात सत्ता लागते, अशा शब्दांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सुप्रिया सुळेंविरोधात बॅटिंग केली. केंद्रात मोदींचंच सरकार कायम राहणार असल्यानं बारामतीच्या जनतेनं सुनेत्रा पवारांना निवडून द्यावं. बारामतीचा खासदार सत्ताधारी पक्षातला असल्यास त्याचा फायदा बारामतीकरांना होईल, असा त्यांच्या विधानाचा रोख होता.
बारामतीची लढाई गावकी भावकीची नाही. त्यामुळे उगाच भावनिक होऊ नये असं मी सातत्यानं मतदारांना सांगतोय. देशाचं नेतृत्त्व मोदींच्या हाती कायम ठेवायचं की राहुल गांधींकडे द्यायचं याचा विचार करुन मतदारांनी मतदान करावं, असं आवाहन अजित पवारांनी केलं. या विधानातून अजित पवारांनी बारामतीमधील संघर्ष काका विरुद्ध पुतण्या, नणंद विरुद्ध भावजयवरुन मोदी विरुद्ध राहुल गांधी यावर नेण्याचा प्रयत्न केला.
बारामतीचा खासदार सत्ताधारी पक्षाचा असावा असं म्हणत असताना अजित पवारांनी गेल्या १० वर्षातले अनुभव सांगितले. पण बोलता बोलता त्यांनी मोदी सरकारलाच अडचणीत आणलं. ‘आम्ही गेल्या १० वर्षांत विरोधात होतो. विरोधी पक्षाचा खासदार असल्यानं केंद्राच्या योजना, रेल्वे, विमानतळं यांच्यासारखे प्रकल्प मतदारसंघात येत नाहीत. केंद्रातून निधी कमी मिळतो. मतदारसंघातील विकासकामं थांबतात. तिथल्या मतदारांचा काय दोष? पण तिथली विकासकामं थांबतात. निधी अपुरा मिळतो,’ असं म्हणत अजित पवारांनी केंद्र सरकारलाच बोलता बोलता अडचणीत आणलं.
केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या खासदारांना पुरेसा निधी देत नाही. त्यांच्या मतदारसंघांत प्रकल्प, योजना राबवत नाही. त्याचा फटका मतदारसंघातील जनतेला बसतो. त्यांचा काही दोष नसतानाही तिथला विकास खुटतो. प्रकल्प रखडतात, असा अर्थ अजित पवारांच्या विधानांमधून निघतो. केंद्र सरकार विरोधी खासदारांसोबत दुजाभाव करतं. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार असल्यास मात्र बक्कळ निधी मिळतो. अधिक प्रकल्प मतदारसंघ येतात, असं अजित पवार बोलून गेले. पण त्यांनी मोदी सरकारला अडचणीत आणले.
