झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांवर एससी-एसटी ऍक्ट (ऍट्रोसिटी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
जमीन घोटाळ्याशी संबंधीत मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीच्या पथकाने हेमंत सोरेन यांच्या दक्षिण दिल्लीतील निवासस्थानी छापा टाकला होता. तब्बल 13 तास झालेल्या कारवाईत ईडीने सोरेन यांच्या बंगल्यातून 36 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. तसेच 2 आलिशान गाड्याही जप्त केल्या होत्या. यासोबतच ईडीने बंगल्यातून काही महत्त्वाची कागदपत्रेही जप्त केली होती. या छापेमारीनंतर 2 दिवसांनी सोरेन यांची ईडीने तब्बल 7 तास चौकशी केली. यावेळी सोनेन समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ईडीने त्यांना अटक केली होती. अटकेपूर्वी सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान हेमंत सोरेन हे आदिवासी जमातीमधील असून ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा छळ केला असा आरोप करत ईडीच्या 4 अधिकाऱ्यांवर ऍट्रोसिटी अंतर्ग गुन्हा दाखल केला. यामध्ये देवव्रत झा, अनुपकुमार, अमन पटेल आणि कपिल राज या ईडी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांवर ऍट्रोसिटी अंतर्गद दाखल एफआयआर रद्द व्हावा अशी विनंती करणारी याचिका ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात दाखल केलीय.
