मुंबई – राज्यातील ज्योतिर्लिंगाना वर्षभर मोठ्या प्रमाणात भाविक भेट देतात हे लक्षात घेऊन श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा असावा. या परिसरात भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यरत करून भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा देण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
वर्षा निवासस्थानी पुण्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोलीतील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विकास सादरीकरणाबाबत बैठक आयोजित ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग व्ही.राधा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांच्या सध्याच्या व भविष्यातील संख्येनुसार दर्शन रांगांचे नियोजन करावे, यात्रा, उत्सव कालावधी हे लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची सोय, निवासाची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, परिसर साफसफाई करणे, माहिती फलक, पर्यटक स्वागत कक्ष, पाकिंग व्यवस्थापन, आपत्कालीन यंत्रणा, तिकीट कक्ष, आरोग्य सुविधा, उपहारगृह यासह पर्यटन वाढीला चालना देणारे उपक्रम या भागात प्रामुख्याने राबवा. स्थानिक नागरिक व प्रशासनाला विचारात घेऊन येथील कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था काटेकोर असावी यासाठी खबरदारी घेण्यात यावी. अत्याधुनिक यंत्रणा तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करा, जेणेकरून तात्काळ आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत मिळेल. मंदिर व्यवस्थापनासाठी काटेकोर नियम असणे गरजेचे आहे. पर्यावरण संवर्धन व रोजगार निर्मितीसाठी पर्यटन विभागानेही येथील प्रस्तावित कामे गतीने करावीत. आज सादर झालेल्या आराखड्यांना उच्चस्तरीय समितीच्या मंजूरीनंतर निधी मिळेल. पुरातत्व विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या मंजुरीसाठी केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
