तभा फ्लॅश न्यूज/नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून हिंदी भाषा सक्ती याबाबत होणाऱ्या वाद-विवादांना पूर्णविराम दिला. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्यांनी केंद्रासोबतचा पत्रव्यवहार करताना आपल्या मातृभाषेचा वापर करता येईल. हिंदीची सक्ती कोणाला नाही असे त्यांनी माहिती दिली.
दरम्यान, राज्यात यापूर्वी शाळांमध्ये हिंदी सक्तीविषयी मोठा वाद निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यासोबत अनेक राजकीय पक्षांनी त्रिभाषा सूत्राबाबत हिंदी लादली आहे असा आरोप करून अनेक आंदोलन केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राची ही स्पष्टोक्ती महत्त्वाची ठरत आहे.
केंद्र सरकारकडून काय निर्णय?
-
केंद्र आणि राज्यांतील शासकीय पत्रव्यवहारासाठी हिंदीची सक्ती नाही.
-
भारतीय भाषा अनुभाग (Indian Language Section) ची स्थापना गृह मंत्रालयाअंतर्गत करण्यात आली आहे.
-
यामार्फत राज्यांच्या भाषांतरित पत्रव्यवहाराची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे.
-
राज्य सरकार आपल्या अधिकृत भाषेत केंद्रास पत्र लिहू शकते, त्याचे हिंदी/इंग्रजी भाषांतर केंद्राकडून करण्यात येईल.
काय म्हणाले गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय?
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राय म्हणाले,“राज्यांवर हिंदी भाषेची कोणतीही सक्ती नाही. केंद्र सरकारने संवादासाठी आणि पत्रव्यवहारासाठी भारतीय भाषा अनुभागाची स्थापना केली आहे, जेणेकरून सर्व राज्ये त्यांच्या भाषेत सहज पत्रव्यवहार करू शकतील.”
