सोलापूर : सोलापूर शहरात होऊ घातलेल्या दोन उड्डाणपुलांमुळे बाधित होणाऱ्या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या जागांबाबत संबंधित खात्यांनी तातडीने तपशील, एनओसी व प्रस्ताव महापालिकेला सादर करा, असे निर्देश
मित्रा या संस्थेचे (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सोमवारी दिले.
परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक महापालिकेत पार पडली. या बैठकीत जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन आणि जुना बोरमणी नाका ते मोरारजी बंगला या दोन्ही प्रस्तावित उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी बाधित होणाऱ्या महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या जागांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उड्डाणपूलांमुळे बाधित होणाऱ्या राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध जागांमध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जिल्हा दूध संघ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, पोस्ट ऑफिस, मध्य रेल्वे विभाग, बीएसएनएल टेलिकॉम सर्व्हिसेस, पोलीस आयुक्त (शहर) कार्यालय, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय, डॉ. व्ही. एम. मेडिकल कॉलेज आदींचा समावेश आहे.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ) हसन गौहर, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी, एमआयडीसी अक्कलकोट रोडचे अध्यक्ष तिलकचंद शहा, एमआयडीसी अधिकारी एस.टी. राठोड तसेच विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत उड्डाणपुलांच्या मार्गात येणाऱ्या आणि त्यामुळे बाधित होणाऱ्या शासकीय विभागांच्या मालकीच्या जागांबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीच्या शेवटी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सर्व विभागांना एकत्रितपणे कार्य करून प्रकल्पाची गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. उड्डाणपुलांच्या कामामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा, देगाव एसटीपीसंदर्भातदेखील चर्चा
या बैठकीत सोलापूर शहरातील अंतर्गत जल वितरण व्यवस्था संदर्भात महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली. पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि नवीन उड्डाणपुलांच्या बांधकामासोबत समन्वय राखण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय एनटीपीसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत देगाव येथील एसटीपी (पाणी प्रक्रिया प्रकल्प) संदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेत शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासंबंधीची पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात आली.
