भारताने सिंगापूर, रॉटरडॅम बरोबर हरित नौवहन कॉरिडॉर्स सुरु; बंदरावरील उत्सर्जन रोखण्यासाठी पहिल्या राष्ट्रीय तटीय वीज मानकाचे अनावरण

मुंबई – इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मध्ये ऐतिहासिक घडामोडी दिसून येत असून भारत सरकारने शाश्वतता, नवोन्मेष, सुरक्षा आणि सागरी परिवर्तनाप्रति आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.  धोरणकर्ते, विचारवंत नेते आणि बंदर पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा आणि संरक्षण जहाजबांधणी क्षेत्रातील सागरी तज्ञांनी केलेल्या विचारमंथनाने तंत्रज्ञान, सहकार्य आणि हवामान जबाबदारीद्वारे जागतिक सागरी संक्रमणाचे नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला दिशा दिली. आज ग्रीन मेरीटाईम, इनलँड वॉटरवेज, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण, क्रूझ आणि प्रवासी अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे यावर विशेष सत्रे आयोजित करण्यात आली.

हरित सागरी दिन: निव्वळ शून्य प्रति भारताची वचनबद्धता

हरित सागरी दिनाच्या सत्रात, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी शाश्वत आणि लवचिक सागरी भविष्य घडवण्यावर भारताचे अविचल लक्ष अधोरेखित केले.

“हरित सागरी दिन हा दिवस जागतिक नौवहनासाठी स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत भविष्य घडवण्याच्या आपल्या सामायिक संकल्पाचे प्रतीक आहे,” असे केंद्रीय मंत्री  सर्बानंद  सोनोवाल म्हणाले.

सोनोवाल यांनी नमूद केले, की भारताचे सागरी क्षेत्र त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून देशाचा 95% पेक्षा जास्त व्यापार समुद्रमार्गे होतो.  2070 पर्यंत निव्वळ शून्य वचनबद्धतेअंतर्गत, भारताचे 2030 पर्यंत प्रति टन कार्गो कार्बन उत्सर्जन 30% ने आणि 2047 पर्यंत 70% ने  कमी करण्याचे उद्दिष्ट असून हे  क्षेत्र हवामान कृतीचे एक प्रमुख चालक बनेल.

सागरमाला कार्यक्रम, सागरी भारत व्हिजन 2030, हरित सागर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सागरी अमृत काल व्हिजन 2047 सारख्या महत्वाकांक्षी उपक्रमात भारताच्या सागरी विकासाच्या केंद्रस्थानी शाश्वतता, नवोन्मेष आणि हवामान जबाबदारी आहे, यावर सोनोवाल यांनी भर दिला.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनद्वारे, भारताने व्हीओसी, पारादीप आणि दीनदयाळ बंदरांना हरित हायड्रोजन केंद्र म्हणून चिह्नीत केले आहे.  त्यामुळे स्वच्छ इंधन अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला गेला आहे. देशभरात, 12 दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक हरित हायड्रोजन-आधारित ई-इंधन क्षमता जाहीर करण्यात आली आहे. बंदरे ही उत्पादनाची नवीन केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत तसेच बंकरिंग आणि निर्यातीचीही  केंद्रे बनत आहेत.  यामुळे औद्योगिक वृध्‍दी  आणि हरित रोजगार वाढतात.

अमृतकाळ 2047 कडे पाहत असताना, आमचे ध्येय केवळ सागरी क्षमता वाढवणे नाही, तर समुद्री क्षेत्र अधिक हरित, स्मार्ट आणि अधिक लवचिक बनवणे आहे,” असे सर्वानंद सोनोवाल यावेळी म्हणाले. “प्रमुख जागतिक व्यापार मार्गांवरील आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामुळे, भारत स्वच्छ ऊर्जा व्यापाराद्वारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना जोडणाऱ्या हरित ‘शिपिंग कॉरिडॉर’ चे केंद्र बनण्यास सज्ज आहे.”

भारतातील  पहिले राष्ट्रीय किनाऱ्यावरील वीज मानकांमुळे जहाजांनी या बंदरामध्‍ये यावे, यासाठी स्वच्छ वीज हे कारण पुरेसे आहे, तसेच या बंदरामधून  कार्बनचे  उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) सारखी बंदरे दैनंदिन व्यवहारामध्‍ये बॅटरी-चालित ट्रक आणि इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्था प्रणालीसह  शून्य कार्बन उत्सर्जन कडे वळत आहेत.

या सत्रादरम्यान पाच प्रमुख अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले. यामध्‍ये हरित हायड्रोजन, ई-इंधन, शून्य-उत्सर्जन पाहणी, प्रदूषण नियंत्रण आणि हरित बंदरांची लक्षणीय कामगिरी  याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

‘स्वीडन कंट्री’ सत्रामध्ये कृत्रिम प्रज्ञा -चालित ऑटोमेशन, एलएनजी आणि हरित इंधन आणि ‘स्मार्ट पोर्ट ऑपरेशन्स’वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामुळे नवोपक्रमअंतर्गत होणारी  वाढ आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणाऱ्या भागीदारींवर भर देण्यात आला. स्वीडनने इलेक्ट्रिक जहाजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ऑटोमेशन आणि स्मार्ट बंदर कार्यप्रणालीमधील सहकार्य प्रदर्शित केले.  त्यामुळे हरित आणि डिजिटल सागरी परिवर्तनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.

वर्ष 2025 मध्ये सुरू झालेले सिंगापूर आणि रॉटरडॅमसह भारताचे हरित आणि डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर (GDSCs) शाश्वत सागरी व्यापारासाठी जागतिक भागीदारी आणखी मजबूत करतील आणि हरित पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवतील. नॉर्वे आणि स्वीडन कंट्री सत्रांमध्ये जहाज मालक, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि नवोपक्रम एजन्सींच्या सहभागासह उत्तर युरोपसह भारताची वाढती सागरी राजनैतिक कूटनीती प्रदर्शित केली गेली.

या सत्रात बोलताना, सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “मुख्य जागतिक व्यापार मार्गांवरील आपल्याला  भौगोलिक स्थानामुळे, भारत स्वच्छ ऊर्जा व्यापाराद्वारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना जोडणाऱ्या, हरित शिपिंग कॉरिडॉरचे केंद्र बनणे योग्य ठरणार आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी, भारताने सिंगापूर आणि नेदरलँड्ससह हरित आणि डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर सुरू केले आहेत. या भागीदारींमुळे गुंतवणूक वाढविण्यास मदत होईल आणि जागतिक व्यापार आणि शाश्वत विकास यांच्यातील सेतू  म्हणून भारताचे स्थान मजबूत होईल.”

संरक्षण जहाजबांधणी क्षेत्रात, भारतीय नौदलासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स (एलपीडी) बांधण्यासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि स्वान डिफेन्स अँड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यात एक महत्त्वाचा करार झाला. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्राचा वारसा आणि खासगी क्षेत्राच्या क्षमतेची सांगड घालून केलेली संरक्षण जहाज बांधणी क्षेत्रातील ही पहिली मोठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) आहे.

भारतीय सागरी सप्ताह 2025 ने गती घेतली असून, भागीदारी आणि धोरणात्मक घोषणांनी  भारताच्या शाश्वत, समावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सागरी परिवर्तनासाठी व्यापक ब्लू प्रिंट परिभाषित केली आहे.

‘परिवर्तनाचे इंजिन म्हणून बंदरे’, या विषयावरील तांत्रिक सत्रात औद्योगिक विकास, नवोन्मेष आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यामधील बंदरांची महत्वाची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा समावेश, हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि बंदर प्रणित औद्योगिक कॉरिडॉरला चालना देण्यासाठी मल्टीमोडल संबंध मजबूत करणे, या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

“अंतर्देशीय व्यापाराच्या मार्गांचे पुनरुज्जीवन” या विषयावरील सत्रात तज्ञांनी लॉजिस्टिकचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि हरित वाहतुकीला चालना देण्यासाठी अंतर्देशीय जलमार्गांच्या महत्वाच्या भूमिकेवर भर दिला. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि मालवाहतूक वाढवण्यावर  कार्गो ऑप्टिमायझेशनवर लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय जलमार्गांमधील परिचालन वाढवण्याच्या योजनांची रूपरेषा मांडली.

“गार्डियन्स ऑफ द सी” सत्रात सागरी सुरक्षा आणि संरक्षणाला शाश्वत महासागर प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. आयएमओ आणि राष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सायबर धोके आणि स्वायत्त जहाज नियमन यासह उदयोन्मुख जोखमींवर चर्चा केली, आणि सुसंवादी सुरक्षा पद्धतींसाठी एचएसएससी व्यवस्थापन मानके जारी केली.

“क्रूझ आणि प्रवासी अर्थव्यवस्था” या विषयावरील सत्रांमध्ये किनारपट्टी आणि नदी क्रूझ पर्यटनाच्या संभाव्यतेचा शोध घेण्यात आला. सुव्यवस्थित नियम, सुधारित बंदर-शहर पायाभूत सुविधा आणि जलदगती प्रकल्प मंजुरीसाठी एकल-खिडकी प्रणाली यावर भर देण्यात आला. कॉर्डेलिया क्रूझेसने 2031 साला पर्यंत 10 जहाजांपर्यंत विस्तार करण्याची योजना जाहीर केली, यात कोची आणि विझाग हे नवीन होम पोर्ट म्हणून समाविष्ट असतील.

दरम्यान, “जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे” या सत्रात बंदरे आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कमध्ये डिजिटल एकात्मीकरणावर भर देण्यात आला, तसेच लवचिकता आणि शाश्वततेसाठी स्मार्ट आणि हरित व्यापार कॉरिडॉरचा पुरस्कार करण्यात आला.

चर्चेदरम्यान, भारताच्या सागरी परिवर्तनाचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून डिजिटलायझेशन, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, कौशल्य विकास आणि नियमन सरलीकरण या समान संकल्पनांवर भर देण्यात आला.

दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीला भारतीय सागरी सप्ताह 2025 मध्ये स्वच्छ, अधिक लवचिक भविष्याची आखणी करण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम पद्धतींचा भारताच्या सागरी वारशा बरोबर मेळ घालून तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि शाश्वततेद्वारे संचालित नील अर्थव्यवस्थेप्रति असलेल्या देशाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

भारतीय सागरी सप्ताह 2025 च्या तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक सागरी धुरिणांना संबोधित करतील.