अतिवृष्टीचा प्रस्ताव गेला नाही हा राज्य सरकारचा बेजबाबदारपणा – माजी खा. राजू शेट्टी

सोलापूर – महायुती सरकारने वर्षपूर्ती निमित्ताने केलेल्या कामाच्या तक्रारीचा राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत पाढाच वाचून दाखविला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत “महाराष्ट्रातून अतिवृष्टीचा प्रस्तावच आला नाही” म्हटलं हे 1001% खरं असू शकतं. त्यांनी दिशाभूल करणार वक्तव्य केलं असेल तर त्यांच्यावर हक्कभंग लागू शकतो. सोलापूरमध्ये 110 पैकी 99 सर्कलमध्ये अतिवृष्टीची नोंद, तरीही प्रस्ताव गेला नाही हा राज्य सरकारचा बेजबाबदारपणा आहे. अशी जोरदार टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोलापुरातील जमगुंडे मंगल कार्यालय येथे पत्रकार परिषदेत केली.

एनडीआरएफचा निधी कोणाच्या बापाचा नाही, शेतकऱ्यांचा हक्काचा आहे. केंद्राने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंजाब आणि बिहारला भरघोस मदत दिल्यामुळे निधी संपला असावा, किंवा केंद्राने महाराष्ट्रावर दबाव आणला असावा, महाराष्ट्र सरकारनेच प्रस्ताव पाठवला नसावा. “बाप दाखव नाय तर बाप मेला म्हणून श्राद्ध करावं”, अश्या शब्दात शेट्टीं यांनी टीका केली.केंद्र की राज्य कोण दिशाभूल करतंय? याचा खुलासा करावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

90 हजार कोटी रुपयांची ठेकेदारांची बिल देऊ न शकल्याने चार ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून रोजगार हमी योजना, विहीर, पानंद रस्ते केले, मात्र मजुरांची बिले थकवली, शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनचे अनुदान दिले नाही. ही एक वर्षाची फडणवीस सरकारची उपलब्धता असल्याचा टोला माजी खा. राजू शेट्टी यांनी लागावीला.

या पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे, तानाजी बागल, मोहसिन पटेल, इक्बाल मुजावर, पप्पू पाटील, सचिन मस्के आदी उपस्थित होते.

टीईटी परीक्षा द्यायला अवधी द्यावा

राज्य सरकारने टीईटी परीक्षा द्यायला अवधी द्यावा. जे शिक्षक रिटायर व्हायला आले आहेत ते आता कसली परीक्षा देणार. त्यांचा अनुभव हेच त्यांचे शिक्षण समजले पाहिजे. एवढी वर्ष काम करत असतील तर त्यांना पुन्हा परीक्षा घ्या आणि पुन्हा सेवेत घेऊ हे म्हणणे चुकीचे आहे.

शेतकऱ्याना जिएसटी हा शून्य असला पाहिजे

जिएसटी कमी करून गाजा वाजा केला. मुळातच शेतकऱ्याना जिएसटी हा शून्य असला पाहिजे. कीटक नाशके, बियाणे असे विविध शेतीसाठीचे साहित्य घेण्यासाठी जिएसटी भरावा लागतो उलट शेतकऱ्यांकडून उत्पादित झालेल्या मालाला जीएसटी लागत नाही, त्यामुळे 12% हा जीएसटी चा बोजा सर्वात मोठा शेतकऱ्यांनाच बसतोय.

दोन दिवसानंतर कारखान्याचे गव्हाणे बंद करण्यास सुरुवात करणार 

कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील कारखान्यांनी कमीत कमी 3400 आणि जास्तीत जास्त 3653 एवढी पहिली एफआरपी दिली आहे. याउलट सोलापूरच्या साखर कारखानदारांनी तोंड उघडले नाही. यावर्षी उसाचा उत्पादन कमी आहे. दोन दिवस शांत बसू अन्यथा एकेक कारखान्याचे गव्हाणे बंद करण्यास आम्ही सुरुवात करू.