मुंबई – सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधि पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरविले आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ या अर्धन्यायिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सहायक धर्मादाय आयुक्त पदाच्या जबाबदाऱ्या अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानातून प्रश्न हाताळण्याची गुणवत्ता व संवेदनशीलता प्राप्त होत नाही. त्याकरिता प्रत्यक्ष वकिली करुन पक्षकारांशी संपर्क, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी अनुभव अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शासनास अनुभवी व चांगल्या दर्जाचे अधिकारी मिळतील, जे न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी लाभदायक ठरतील. याचा लाभ पक्षकार, विश्वस्त व नागरिकांना होणार आहे.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी २३२ शिक्षक आणि १०७ शिक्षकेतर अशा एकूण ३३९ पदनिर्मितीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याचे विद्यापीठाचे उद्दिष्टे आहे. या विद्यापीठाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. या सर्व पदांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :- (पदनाम, पदसंख्या) शिक्षक पदे- प्राध्यापक-३४, सहयोगी प्राध्यापक-६०, सहाय्यक प्राध्यापक-१३८ एकूण २३२.पदे भरली जातील.
भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे प्राधिकरण आहे. नाशिक प्राधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र नाशिक, कोकण आणि पुणे या तीन महसुली विभागाकरिता आहे. चारही प्राधिकरणाकडे भूसंपादन कायद्याच्या कलम ६४, ७६ आणि ७७ नुसार प्रलंबित संदर्भाची संख्या २८ हजार १५१ आहे. या संदर्भाचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एक पीठासीन अधिकारी, एक निम्नश्रेणी लघुलेखक, एक कंत्राटी शिपाई आणि एक कंत्राटी वाहनचालक अशी चार पदे प्रत्येकी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणाकरिता मंजुरी देण्यात आली.
