टेंभुर्णी : महावितरणमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या १३ वर्षांच्या दीर्घ संघर्षाला अखेर न्याय मिळाला आहे. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार महावितरणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यात आली असून या निर्णयाचा सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे १९२ कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. न्यायालयाने या आदेशाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांच्या आत अनिवार्यपणे करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
हा लढा सन २०१२ पासून सातत्याने सुरू होता. महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली मे २०१२ मध्ये मुंबई येथील महावितरण मुख्यालय व आझाद मैदानावर जवळपास एक महिना तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व कामगार महासंघाचे माजी अध्यक्ष अण्णासाहेब देसाई यांनी केले होते. आंदोलनानंतर कामगारांनी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारत आपला लढा पुढे नेला. या प्रकरणात कामगार संघटनेतर्फे ॲड. किल्लेदार यांनी कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडली.
न्यायालयाने दिलेल्या १०१ पानी आदेशात स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘परमनंट स्टेटस’ म्हणजेच नियमित कर्मचारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. महावितरणमध्ये नोकरीत रुजू झाल्यानंतर २४० दिवस पूर्ण झालेल्या दिनांकापासून कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी, पदोन्नतीचे लाभ तसेच वेतनातील फरक देणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ पासून पुढील सहा महिन्यांच्या आत महावितरण कंपनीने या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरलेल्या कालावधीत अंमलबजावणी न झाल्यास, कोर्ट केस उभी राहिलेल्या दिनांक २८ सप्टेंबर २०१२ पासून कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या सर्व थकीत रकमेवर प्रतिवर्ष ५ टक्के व्याज देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे टेंभुर्णी उपविभागातील अनिल मनापा सोनवणे, यशपाल चंद्रकांत लोंढे, साधू दशरथ खरात, रोहित दत्तात्रय कुंभार, राजेंद्र कांबळे, सोमनाथ विठ्ठल मुळे, रामदास महादेव माने, नवनाथ दशरथ कसबे, अर्जुन मोहन शिंदे, अमोल नवनाथ कदम, अमोल वामन शिंदे, संतोष जगताप, संजय हनुमान जगदाळे, हनुमान नवनाथ शिंदे, नामदेव पोपट व्यवहारे, तानाजी नारायण वाघ, अभिजीत ज्योतीराम चोपडे आदी कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
या संपूर्ण लढ्यात सोलापूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र वीज कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार काळे, जिल्हाध्यक्ष अनंतराव मोदक, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल सोनवणे यांनी संघटनेचे काम प्रभावीपणे पाहिले. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत असून हा निर्णय राज्यातील कंत्राटी कामगारांसाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
