मुंबई – शेती, पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग, रोजगार निर्मिती, सामाजिक न्याय, सुरक्षा या प्रत्येक क्षेत्रात महायुती सरकारने क्रांतीकारी निर्णय घेऊन विकासाची गती वाढवली आहे. महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू आहे,असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त आयोजिलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण, रघुनाथ पांडे, प्रतिक करपे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित महाराष्ट्र 2047 चे व्हीजन निश्चित करून त्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना 32,000 कोटींचे पॅकेज, दुष्काळी उपाययोजना लागू तसेच पीककर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश देऊन शेतक-यांना दिलासा दिला. पीकविमा आणि भरपाई प्रक्रियेला गती देण्यात आली. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला. सिंचनक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला. नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देऊन निधीची तरतूद करण्यात आली. उपसा सिंचन प्रकल्पांना कोट्यवधींचे निधी मंजूर करण्यात आले. जलयुक्त शिवार 2.0 अंतर्गत वर्षभरात 37,166 कामे पूर्ण करण्यात आली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करून पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्याला प्राधान्य दिले. समृद्धी महामार्ग पूर्णत: खुला करण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, ऑफशोअर विमानतळ यांचे नियोजन करण्यात आले. 100 गावांत सौरग्राम योजना, नागपूरमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, मेट्रो 11 ला मान्यता, मुंबईत 238 लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी 4826 कोटींचा निधी, रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असेही श्री. बावनकुळे यांनी नमूद केले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध निर्णय आणि योजना महायुती सरकारने आखल्या आहेत. लाडकी बहिण योजना दमदारपणे सुरु आहे. तसेच राज्यातील 10 जिल्ह्यात महिला बचत गटांसाठी उमेद मॉल सुविधा देण्यात आली. उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी नवीन औद्योगिक धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण या आणि अशा अनेक नवीन धोरणांची घोषणा करण्यात आली.
दावोसमध्ये विक्रमी 16 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, 80 टक्के अंमलबजावणीसह महाराष्ट्र सध्या आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात 2024-25 मध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा 34 टक्के अधिक म्हणजे 1,64,875 कोटींची परदेशी गुंतवणूक झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा जपण्यासाठी देखील अनेक निर्णायक पावले उचलण्यात आली. आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, पानिपतला मराठा शौर्य स्मारक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीवर्षात तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 5503 कोटींचा निधीही देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करून जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाच वर्षात कपात करण्याचा आदेश ‘एमईआरसी’ने दिला आहे. महावितरणने इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपात करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला होता. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत 2399 आजारांचा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवासमध्ये महाराष्ट्राला 30 लाख घरे मंजूर त्यातील 4,91,278 घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय तसेच ग्रामीण कुटुंबांना नळजोडण्या देण्यात आल्या.
