मुंबई – मुंबई आणि उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाच्या सर्वंकष धोरणास मान्यता देण्यात आली.यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी सन 1950 ते 1960 च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे 5 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यातील इमारतींचे बांधकाम जुने झाल्याने इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्याचे निदर्शनास आल्याने म्हाडाने या इमारतींच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार 20 एकर आणि त्यापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळावरील प्रकल्पांचा म्हाडा एकत्रित-समूह पुनर्विकास करणार आहे. या पुनर्विकासामुळे मूलभूत सोयीसुविधा या अत्याधुनिक स्वरूपाच्या उपलब्ध होणार आहेत. ज्यामध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त सदनिका, उद्वाहन-लिफ्ट, प्रशस्त वाहनतळ, उद्यान, सभागृह, खेळाचे मैदाने, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सीसीटीव्ही सुविधा यांचा समावेश आहे. या परिसरात पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्ते, वीज आदी पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक संरचनेच्या तसेच पर्यावरणपूरक असणार आहेत. यामुळे रहिवाशांना पूर्वीपेक्षा मोठी घरे उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्प आराखड्यामध्ये हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, वाणिज्यिक जागा असे संपूर्ण वसाहतीचे एकत्रित नियोजन केले जाणार आहे. या धोरणानुसार उच्चतम पुनवर्सन चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने रहिवाश्यांची संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही. तथापि, निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील 114 प्रकल्पांसाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकरण राहणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
