नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.) : सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्‍यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच या निर्णयाला आव्‍हान देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (एसबीआय) याचिका फेटाळली आहे.
याचिकाकर्ते नवीन कुमार हे 30 वर्षांची सेवा पूर्ण करून 26 डिसेंबर 2003 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून निवृत्त झाले होते. परंतु, त्‍यांची सेवा 27 डिसेंबर 2003 ते 1 ऑक्टोबर 2010 या कालावधीपर्यंत वाढविण्‍यात आली होती. नवीन कुमार यांच्यावर बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करून नातेवाईकांच्या नावे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप होता. त्यामुळे 18 ऑगस्ट 2009 रोजी त्‍यांना नोटीस बजावण्‍यात आली. मात्र त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती. ते निवृत्त झाल्‍यानंतर म्‍हणजे 18 मार्च 2011 रोजी शिस्तपालन प्राधिकरणाने त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली. या कारवाईविरोधात नवीन कुमार यांनी उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही कारवाई अयोग्‍य असल्याचे स्‍पष्‍ट केले होत. या निर्णयाला एसबीआयने सर्वोच्च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले होते.
‘एसबीआय’च्‍या याचिकेवर न्‍यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्‍वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, विभागीय कार्यवाही केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुरू होत नाही. विभागीय कार्यवाही ही आरोपपत्र जारी केल्यावरच सुरू होते, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नवीन कुमार यांच्या निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये त्‍यांच्‍या सेवा कालावधी वाढविण्याचाही समावेश होता.उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, नवीन कुमार यांना 18 ऑगस्ट 2009 रोजी बँकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र त्‍यांच्‍याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती. शिस्तपालन प्राधिकरणाने त्यांच्याविरोधात 18 मार्च 2011 रोजी कारवाई केली होती. नवीन कुमार यांच्या वकीलांनी तपास अधिकारी, शिस्तपालन अधिकारी आणि अपील प्राधिकरणासमोर युक्तिवाद केला की, नवीन कुमार हे 30 ऑक्टोबर 2012 रोजी निवृत्त होणार होते. मात्र 1 ऑक्टोबर 2010 पासून ते एसबीआयच्या सेवेतच नव्‍हते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत खंडीपठाने न्यायालयाने एसबीआयला कर्मचाऱ्यांची सर्व सेवा देय रक्कम 6 आठवड्यांच्या आत देण्‍याचे निर्देश दिले.
