सोलापूर : शहरात आता एका जागेवर विकास करताना त्या विकास प्रकल्पासाठी विकासाकांना प्राथमिक किंवा अंतिम लेआउट मंजुरीसाठी द्यावे लागणारे महापालिका कर आकारणी विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागणार नाही. या संदर्भातील आदेश गुरुवारी महापालिका आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी दिले.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे आता नगर रचना विभागातील मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान होणार असून, विकासकांना आवश्यक असलेली प्रशासनिक स्पष्टताही प्राप्त होईल, असेही आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. महापालिकेतील नगर रचना विभागामार्फत विविध विकास प्रकल्पांसाठी प्राथमिक- अंतिम रेखांकन (लेआउट) मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येते. या प्रक्रियेत आतापर्यंत संबंधित मिळकतीसाठी कर आकारणी विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्याची अट लागू होती. परंतु नगर रचना विभागाकडे सादर होणारे बहुतेक रेखांकन प्रस्ताव हे मूळतः शेतजमिनींवरील असतात. प्राथमिक रेखांकन मंजूर झाल्यानंतरच त्या ठिकाणी मूलभूत सोयीसुविधा उभारल्या जातात आणि त्यानंतरच संबंधित जमिनीचे अंतिम रेखांकन मंजूर केले जाते. त्यामुळे, अंतिम रेखांकन मंजूर होईपर्यंत ती जमीन प्रत्यक्ष वापरात नसते व त्यावर कर आकारणी करणे आवश्यक ठरत नाही.
यामुळे यापुढे अंतिम रेखांकन मंजूर झाल्यानंतर विकासक स्वतःच्या नावाने संबंधित मालमत्तेची कर आकारणी करून घेतील. तसेच विक्री केलेल्या भूखंडांच्या बाबतीत संबंधित भूखंडधारक महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडे नोंदणी करून त्यानुसार कर आकारणी करून घेतील. या अनुषंगाने प्राथमिक किंवा अंतिम रेखांकन (लेआउट) प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव सादर करताना विकासकांना कर आकारणी विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
