सोलापूर – इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने विकासाच्या ३३ लोककल्याणकारी योजना राबवली जाते. मोठ्या संख्येने योजना राबवणारी ही कार्यालयच येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीत अपुऱ्या व कमी जागेत असल्याने चौकशीसाठी येणाऱ्या लाभार्थ्याला ताटकळत बाहेर बसावे लागते.
जिल्ह्यातील आश्रम शाळांवर नियंत्रणासह तेथील सोयी सुविधा पुरवले की नाही. शाळांमधील गुणवत्ता आदी प्रक्रियेवर नियंत्रण येथूनच ठेवली जाते. तसेच, जिल्ह्यातील तांड्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता तांडा वस्ती सुधार योजनाही येथूनच राबववली जाते. तसेच, वसतिगृह व ज्यांचे वसतिगृहाला प्रवेश मिळालेला नाही. अशा धनगर, बंजारा, सुतार, लोहार, कुंभार, साळी, कोष्टी, माळी, तेली, वाणी, गवंडी, बागवान, मुजावर यासह
अन्य इतर मागासवर्गीय समाजातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधारसह स्वयंम योजनेच्या माध्यमातून राहण्यासह जेवणासाठी विशिष्ट रक्कम मिळते. अशा प्रकारचे विविध ३३ लोककल्याणकारी योजना राबवण्यात येते.
राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने लोककल्याणकारी ३३ योजना राबवणारी जिल्ह्यातील एकमेव कार्यालय आहे. तीच अपुऱ्या जागेत आहे. येथील अधिकारी किवा एखाद्या कर्मचारी यांना भेटण्यासाठी एखाद्या योजनेचा वंचित लाभार्थी आल्यास त्याला बाहेर ताटकळत थांबावे लागते. आणि जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता सध्याची जागा ही अपुरी आहे. लाभार्थी व पालकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, कार्यालयाला जागाच अपुरी पडत असून वाढीव जागेची मागण केली आहे, असे सहाय्यक संचालक गणेश सोनटक्के यांनी सांगितले.
