पुणे:- महार वतनाच्या मुद्द्यावर अद्यापही कुठलाही समाधानकारक तोडगा सरकारने काढलेला नाही. राज्यभरातील महार वतनासह रामोशी, देवस्थान, पाटील वतनाची जमीन मुळ वतनदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि या अनुषंगाने अभ्यासासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्चस्तरीय अभ्यास समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी यानिमित्ताने बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी आज, गुरूवार (ता.२०) केली.
काळानुसार परिस्थितीत बराच बदल झालाय. महार वतनदारांची फसवणूक करीत जमीन खरेदी करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी प्रकरणी सरकारने थातूरमातूर कारवाई केली. मुंद्राक अधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्या अहवालातून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांना क्लिन चीट देण्यात आली. पंरतु, या कारवाई नंतर वतनाच्या जमिनी बळकवण्याचे प्रकार थांबतील याची शाश्वती काय आहे? असा सवाल डॉ.चलवादींनी उपस्थित केला. भविष्यात असे प्रकरणे पुन्हा घडू नये यासाठी सरकारने कुठलीही ठोस पावले उचलेली नाहीत.आपल्या शौर्याच्या बळावर वतनदार झालेल्यांची ही अवमानना असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले. राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित महार, रामोशी, देवस्थान, पाटील वतनांच्या जमिनीचा मुद्दा सरकारने मार्गी लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
पुण्यातील तब्बल १ हजार एकरहून अधिकची जमीन महार वतनाची आहे. पार्थ पवारांच्या कंपनीप्रमाणे अनेक विकासकांचा या जमिनीवर डोळा आहे. विशेष कायदा करून मुळ मालकांना त्यामुळे या जमिनी हस्तांतरित केल्या; तरच त्या सुरक्षित राहतील, असे मत डॉ.चलवादींनी व्यक्त केले. अर्थात यासाठी उच्च स्तरीय अभ्यास समितीच्या अहवालाअंती सरकारला या स्थितीची भीषणता जानवेल. सरकारने त्यामुळे तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा बसपा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल शिवाय कायदेशीर लढा देईल, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
