सोनखेड – विष्णुपुरी प्रकल्प डेरला लिफ्ट लिंबोटी बारूळ धरणाच्या कालवा सल्लागारची बैठक घेऊन पाणी पाळ्यांचे योग्य नियोजन करून मागील तीन वर्षापासून दुरुस्तीच्या नावाखाली विष्णुपुरी प्रकल्पाचे अयोग्य पाणी पाळ्यांचे नियोजन थांबऊन योग्य 9 पाणी पाळ्यांचे रब्बी आणि उन्हाळीसाठी नियोजन करावे, या मागणीचे निवेदन राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
विष्णुपुरी प्रकल्प आशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा जलसिंचन प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे तो पूर्ण भरलेला आहे. तसेच दिग्रस बंधारा, अंतेश्वर बंधारा हे बंधारेसुद्धा पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. त्याचे योग्य नियोजन करून या प्रकल्पाचे कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष जलसंपदामंत्री हे आहेत, परंतु आचारसंहितेच्या काळात राजकीय नेतृत्वाच्या अध्यक्षांना बैठक घेता येणार नसेल तर प्रशासनाचा वरिष्ठ आयुक्त लेवलच्या अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली कालवा सल्लागारची बैठक घेऊन त्यामध्ये शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश करून मागील तीन वर्षापासून दुरुस्तीच्या नावाखाली अयोग्य पाणी पाळ्याचे नियोजन केले गेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याचे मोठे नुकसान झाले आहे, ते भरून काढावे व योग्य नियोजन करून नऊ पाणी पाळ्यांचे नियोजन करण्यात यावे व
तीन वर्षापासून 200 कोटी रुपये निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी मंजूर केलेला आहे. तो दुरुस्तीच्या नावाखाली खर्च करण्यासाठी शेतकर्‍याच्या रब्बी व उन्हाळी हंगामावर लालफिती माध्यमातून पाणी सोडण्याचे काम नांदेड पाटबंधारे सर्कल यांच्या उदासीन भूमिकेतून होत आहे, ते थांबवले गेले पाहिजे.
आणी योग्य वास्तव व कार्यक्षम नियोजनातून सुशासनाचा अनुभव शेतकर्‍याला आला पाहिजे.व बारूळ व लिंबोटी धरण हे सुद्धा पूर्ण क्षमतेने भरले असल्यामुळे या धरणाच्या पाणी पाळ्यांचे नियोजन करावे. रब्बी, उन्हाळी हंगामासाठी नऊ पाणी पाळ्यांचे नियोजन करावे. यावर्षी खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात ढगफुटी व अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये आहे.
तरी विष्णुपुरी प्रकल्प, डेरला लिफ्ट बारूळ व लिंबोटी धरणाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून जागतिकरणग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्त, अनुशेषग्रस्त शेतकर्‍याला न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली
