पुणे : ऊसतोड महिला कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा, मुलांना शैक्षणिक सुविधा, कायदेविषयक साहाय्य पुरविण्यासह त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विभागातील ऊसतोड कामगार महिलांचे प्रश्न व स्त्रीभ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्या बोलत होत्या.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ- मुंडे, आयोगाच्या सचिव नंदिनी आवाडे, उपसचिव डॉ.पद्मश्री बैनाडे उपस्थित होत्या.
यावेळी श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यातून येणाऱ्या महिला ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निवासी शाळांची सुविधा उपलब्ध असावी. ऊसतोड महिलांमध्ये आरोग्याविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने बालविवाहांचे जास्त प्रमाण आढळून येते. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीही आवश्यक आहे. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्यावतीने ऊसतोड कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना दिला जावा. महिलांविषयक कायदे राबवितांना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. यासाठी महिला आयोग सदैव पाठीशी राहील.
त्या म्हणाल्या, कंत्राटदार नोंदणी, ऊसतोड कामगार नोंदणीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात सर्व महिलांविषयक कायदे व समित्यांबाबत जनजागृती करावी. वन स्टॉप सेंटर साठी पूर्णवेळ अधिकारी-कर्मचारी नेमावेत. प्रवासामध्ये महिलांना वापरण्याजोगे स्वच्छतागृहे असावेत. हुंडाबळी, स्त्रीभ्रूण हत्या प्रतिबंधाबाबतच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
सक्षम महाराष्ट्र घडवत असताना राज्य शासन व राज्य महिला आयोग महिलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला विशेष प्राधान्य देत असून पोलीस व आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही सूचना असल्यास राज्य आयोगाला कळवाव्यात, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी गठीत करण्यात आलेल्या विविध समित्यांची जनजागृती स्थानिक पातळीवरही करण्यात यावी असे सांगून आषाढीवारीमध्ये महिलांना आरोग्यवारीच्या माध्यमातून चांगल्या सुविधा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, महिलांच्या समस्या संवेदनशीलपणे हाताळाव्यात. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात. साखर कारखान्यांवर त्यांची तात्पुरती निवासस्थाने उभारताना महिलांना सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. लसीकरण, आरोग्य सुविधा, पिण्याचे पाणी, स्नानगृह, स्वच्छतागृह, आरोग्य तपासणी याबाबींवर लक्ष ठेवावे. सुविधांची पाहणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांमधील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही ते म्हणाले.
श्री. फुलारी यांनी पोलीस विभागामार्फत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कायद्यांची माहिती देऊन समस्येवर विविध उपाययोजना सुचविल्या.
सुरुवातीस श्रीमती मुंडे यांनी विभागातील साखर कारखान्यांची संख्या, ऊसतोड कामगारांची संख्या त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची व कायद्यांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
श्रीमती आवाडे यांनी ऊसतोड महिलांची कामगार म्हणून नोंदणी व्हावी यासाठी कामगार विभागाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला विभागातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी तसेच ऊसतोड कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
