शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अडचणी कायम आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. पण या रिपोर्टला सक्तवसुली संचलनालयाचा (ईडी) विरोध असल्याचं कळतं. या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाख करण्याची मागणी ईडीकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपसोबत गेलेल्या अजित पवारांच्या अडचणी कायम आहेत.
सिंचन आणि शिखर बँक घोटाळ्यात अजित पवारांचं नाव आहे. अजित पवार विरोधात असताना भाजपनं यावरुन आरोपांची राळ उठवली होती. गेल्या वर्षी अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ४० आमदार भाजपसोबत गेले आणि सत्तेत सहभागी झाले. पण सत्तेत गेलेल्या अजित पवारांच्या अडचणी कायम आहेत. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या भूमिकेनं अजित पवारांच्या समस्या वाढवल्या आहेत.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास करुन मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. पण या रिपोर्टला ईडीनं विरोध केला आहे. या प्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी ईडीनं केली आहे. ईडीला या प्रकरणात याचिका दाखल करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे परवानगी मिळाली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल.
शिखर बँकेत २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणात कोणतेही पुरावे नसल्याचं म्हणत आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यानंतर हा रिपोर्ट मागे घेण्यात आला. पुन्हा तपास करायचा असल्याचं आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सांगण्यात आलं. गेल्याच महिन्यात आर्थिक गुन्हे शाखेनं पुन्हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. याच रिपोर्टविरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची मागणी ईडीनं केली आहे.
