मुंबई – लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मतचोरीचा मुद्दा देशभरात चर्चेत असताना राज्यातील महाविकास आघाडी व मनसेने तो पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सदोष मतदार यादी व निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शक कारभाराबाबत शंका उपस्थित करत त्याविरोधात मंगळवारी आघाडीसह राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारेंची भेट घेऊन प्रश्नांची सरबती केली. आयोगाकडून बुधवारी स्पष्टीकरण देण्यात येणार असून त्यानंतर महाविकास आघाडी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडणार आहे.
शिष्टमंडळामध्ये महाविकास आघाडीचे शिल्पकार व ज्येष्ठ नेते शरद पवार,माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मनसेचे प्रमुख राज ठाकरेही सहभागी होते.
निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव अन् त्रुटी असल्याचा आरोप करण्यात आला. या शिष्टमंडळात शरद पवार गटाचे शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांच्यासह खा. वर्षा गायकवाड,खा. संजय राऊत, शेकापचे जयंत पाटील, माकपचे अजित नवले, समाजवादी पार्टीचे रईस शेख आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सुभाष लांडे, सुरेश नवले ही सहभागी होते. त्यांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात, 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपासून जनतेत आणि राजकीय पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या शंकांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
त्यांनी
विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने नोंदवलेले आक्षेप
1. मतदार यादीतील नावे वगळण्याचा तपशील का दिला नाही?
2024 च्या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात नवीन मतदारांची नोंदणी झाली, तर काही नावे मतदार यादीतून वगळली गेली. मात्र, ही नावे का वगळली गेली, याची कारणे आणि तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदारांना उपलब्ध का करून दिले नाहीत? निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की, वगळलेल्या नावांची यादी आणि त्याची कारणे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत, कारण हा प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.
2. नवीन मतदार यादी का लपवली?
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 दरम्यान समाविष्ट झालेल्या नवीन नावांचा तपशील अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. ही यादी का लपवली जात आहे? यामागे कोणते राजकीय हेतू किंवा दबाव आहे का? ही यादी तातडीने प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांना त्यावर अभ्यास करता येईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
3. 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क मिळायलाच हवा
निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. यामुळे जुलै 2025 नंतर 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळणार नाही. शिष्टमंडळाने मागणी केली आहे की, निवडणुकीच्या घोषणेपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे.
4. दुबार नोंदणीचे काय?
मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये परराज्यातून आलेले अनेक मतदार आपली नोंदणी दोन ठिकाणी करतात, जे कायद्याने गुन्हा आहे. निवेदनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोग दुबार नोंदणी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे? बिहारमध्ये यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली, मग महाराष्ट्रात असा प्रयत्न का होत नाही? डी-डुप्लिकेशन पद्धतीचा वापर करून दुबार नोंदणी काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
5. व्हीव्हीपॅटचा वापर का नाही?
निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरणार नसल्याचे सांगितले आहे, कारण त्यांच्याकडे पुरेशा ईव्हीएम मशिन्स नाहीत. शिष्टमंडळाने यावर आक्षेप घेत प्रश्न केला आहे की, 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका आता 2026 मध्ये होत असताना, चार वर्षांत आयोगाने कोणती तयारी केली? हजारो कोटी रुपये खर्च करून मागवलेले व्हीव्हीपॅट कुठे आहेत? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही, आणि व्हीव्हीपॅट हा त्यांच्या विश्वासाचा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे व्हीव्हीपॅटचा वापर अनिवार्य असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
6. मुंबई पालिकेची निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्या
प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा. खर तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्याचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये. मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल, तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवरच घ्या.
अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर खा. संजय राऊत यांनी सांगितले की, 15 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. या बैठकीत शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा आपल्या मागण्या मांडेल आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी करेल. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती दिली जाईल.
———-
राज ठाकरेंकडून प्रश्नांची सरबत्ती : मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांच्यासमोर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आगामी निवडणुकांसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे निवडणूक आयोगाला उत्तर देणे अवघड झाल्याचे दिसून आले. राज ठाकरे यांनी प्रामुख्याने मतदार यादीतील गोंधळावर बोट ठेवले. “निवडणूक लागलेली नसताना मतदार नोंदणी का बंद केली जाते?” असा थेट सवाल त्यांनी आयोगाला विचारला. यामुळे नुकतेच 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांना मतदानाचा हक्क मिळत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. “जे आज 18 वर्षांचे झाले, त्यांना मतदान करता येऊ नये का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. याशिवाय अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकाच मतदाराची नावे दोन ठिकाणी नोंदलेली असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. “या गोंधळाचे काय करायचे?” असा सवाल करत त्यांनी मतदार यादीतील अनियमिततेवर प्रकाश टाकला. विशेष म्हणजे, एका मतदाराच्या ओळखपत्रावर वडिलांचे वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी असल्याची धक्कादायक बाबही त्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणली. “मतदार यादीत एवढा गोंधळ असताना तुम्ही निवडणुकीला कसे सामोरे जाता?” असा थेट सवाल त्यांनी आयोगाला विचारला. राज ठाकरे यांनी उमेदवारांच्या मनातील प्रश्न मांडले. “31 जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. तुम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहात का?” असा प्रश्न त्यांनी आयोगाला विचारला. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर करण्याची सूचना त्यांनी केली.
