सोलापूर – जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात विविध पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी यांचे चार महिनेचे वेतन शासनाकडे प्रलंबित आहे. या मागणी साठी कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी पुढाकार घेतला आहे. सोलापूर येथे राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीचे वतीने कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड व कार्याध्यक्ष सचिन जीधव यांनी अध्यक्ष मिलिॅद भोसले यांची शिष्ट मंडळासह भेट घेतली. मिलींद भोसले यांनी जलजीवन मिशन चे कर्मचारी यांचा दिपावली तील दोन महिनेचे थकित वेतन देणेसाठी प्रयत्न केली होता. त्यात त्यांना यश आले होते.
राज्य स्तरावर निधी उपलब्ध असूनही तांत्रिक कारण पुढे केलेमुळे कर्मचारी यांना चार महिने वेतन नाही.
कर्मचारी यांचे ४ महिन्यापासून वेतन अदा केलेले नाही.त्यामुळे या कार्यरत कर्मचारी यांचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य स्तरावर केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे सदर कर्मचारी यांना विनाकारण फटका सोसावा लागत आहे.
या परिस्थितीमुळे कर्मचारी यांचे दैनदिन खर्च व गरजा भागविणे,कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणा करणे, कुटुंबाची उपजीविका चालू ठेवणे अशक्य होत आहे.
वेतन अदा करणेबाबत सहानभूतीपुर्वक विचार व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहेत असेही कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील १६०० कर्मचारी यांचे वेतन तीन महिने पासून नाही. आज मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सिध्देश्वर मोकाशी यांचेशी संपर्क साधला असता ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निदर्शनास आणून देणार असल्याचे मोकाशी यांनी सांगितले.
