सरपंचांना प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांची मुदतवाढ

दक्षिण सोलापूर – राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत सरपंच व पदाधिकार्‍यांना सहा महिन्यासाठी प्रशासक म्हणून राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरपंच उपसरपंच व सर्व सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमणूक करण्याचे आदेश राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहेत. शुक्रवार २० फेब्रुवारी पासून राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपली आहे.  त्यामुळे त्या ग्रामपंचायतीसाठी प्रशासक नेमणे अथवा निवडणूका घेणे , हे दोन पर्याय होते. राज्य सरपंच परिषदेने प्रशासक म्हणून सरपंच यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करून सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. यासाठी प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे , उपाध्यक्ष अॅड. विकास जाधव, जिल्हाध्यक्ष आदिनाथ देशमुख, माजी जिल्हाध्यक्षा कविता घोडके पाटील यांनी पाठपुरावा केले होते. त्याची दखल घेऊन सरपंच व पदाधिकार्‍यांना प्रशासकीय समिती म्हणून राज्य सरकारकडून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहीती दक्षिण सोलापूरचे समन्वयक शिवानंद बंडे यांनी दिली.

   राज्यात पंधरा दिवसापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. तसेच सध्या राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत.  सरपंचअभावी विकासकामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता असल्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका घेणे शक्य नव्हते. मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायती असल्याने अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करणे कठीण होते. म्हणून राज्य सरपंच परिषदेने सरकारकडे पाठपुरावा करून सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक होण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार शनिवार २१ फेब्रुवारीपासून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमधील सरपंच प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच त्यांच्या मदतीसाठी उपसरपंच व सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमणूक करण्याचे आदेश देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विकासकामे प्रलंबित राहणार नसल्याने नागरीकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
….
विकासकामे प्रलंबित राहणार नाहीत
…
राज्य सरपंच परीषदेने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून मुदतवाढ संपलेल्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमणूक होण्यासाठी प्रयत्न केले. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे  यांच्या निर्णयामुळे सरपंच यांना प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांची मुदत मिळाली आहे. यामुळे गावातील विकासकामे प्रलंबित राहणार नाहीत.

शिवानंद बंडे, नांदणी सरपंच तथा तालुका समन्वयक, राज्य सरपंच परिषद