* नाव देण्याचा, बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला!
नवी दिल्ली, २ ऑगस्ट (हिं.स.) : छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. नामांतर प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकर्त्यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, जेव्हा नाव बदलले जाते तेव्हा पूर्वी सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. परंतु औरंगाबाद प्रकरणी असे घडलेले नाही. त्यांनी १९९५ साली उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नाव बदलले गेले होते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर सुनावणी घेतली होती, असेही नमूद केले.
न्यायालयाने असे मत नोंदवले की, नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत. तसेच अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही. नाव बदलणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. उच्च न्यायालयाने तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
यापूर्वी ८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव नाव कायम राहणार आहे.
