मंजुरी अभावी प्रलंबित विधेयकांप्रकरणी बजावली नोटीस
नवी दिल्ली, 26 जुलै (हिं.स.) : केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये वर्षभरापासून 8 हून अधिक विधेयके मंजुरी अभावी प्रलंबित आहेत. याप्रकरणी दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दोन्ही राज्यांनी सांगितले की, राज्यपाल बिलांना मंजुरी न देण्याचे कोणतेही कारण देत नाहीत. केरळ सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील केके वेणुगोपाल न्यायालयात हजर झाले. पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि जयदीप गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की जेव्हा जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होते तेव्हा राज्यपालांनी विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंजाब आणि तामिळनाडू सरकारनेही अशीच याचिका दाखल केली होती. दोन्ही सरकारांनी राज्यपालांवर विधेयके रखडल्याचा आरोप केला होता. यानंतर सरन्यायमूर्तींनी कडक टीका केली होती. आपण जनतेने निवडून दिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती राज्यपालांनी लक्षात ठेवावी, असे ते म्हणाले होते. अशा स्थितीत जनहितार्थ आणलेल्या विधेयकाला विलंब लावणे योग्य नाही असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही राज्यपालांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.
